दै चालु वार्ता 
देशातील प्रत्येक महामार्गावर आपल्याला टोल प्लाझा आढळतो. टोलमधून मिळणारा महसूल हा भारतीय अर्थव्यवस्थेला बळकटी देतो. टोलमधून मिळणारा पैसा महामार्गावरील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आणि मार्गाच्या देखभालीसाठी वापरला जातो.
अलिकडच्या काळात टोल वसुलीत पारदर्शकता येण्यासाछी आधुनिकीकरण करण्यात आले आहे. यानुसार सर्वत्र ऑनलाईन टोल आकारला जातो.
रस्त्यावरील प्रवास करणाऱ्या प्रत्येक वाहनचालकाकडून टोल वसूल केला जातो. NHAI ने असे जाहीर केले आहे की रस्त्याचा वापर करणाऱ्या सर्व व्यक्तींकडून समान टोल आकारला जाईल. मात्र तरीही देशात असे काही लोक आहेत, ज्यांना टोल भरावा लागत नाही. हे लोक नेमके कोण आहेत? याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
पुढील लोकांकडून टोल आकारला जात नाही
भारताचे राष्ट्रपती
भारताचे उपराष्ट्रपत
भारताचे पंतप्रधान
सरन्यायाधीश
लोकसभेचे अध्यक्ष
राज्यांचे राज्यपाल
राज्यांचे मुख्यमंत्री
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश
उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश
संसद सदस्य (खासदार)
राज्यांच्या विधान परिषदांचे सदस्य
विधानसभा सदस्य (आमदार) ( स्थानिक नेत्यांना फक्त राज्यातच सूट मिळते.)
भारत सरकारचे सचिव
लोकसभेचे सचिव
राज्यसभेचे सचिव
लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाचे प्रमुख
कमांड क्षेत्रांचे कमांडर
राज्यांचे मुख्य सचिव
राज्य विधानसभा/विधान परिषदेचे सचिव
संरक्षण मंत्रालयाचे अधिकारी जे गणवेशात ड्युटीवर जातात आणि येतात
पोलिस विभागाचे अधिकारी जे गणवेशात ड्युटीवर जातात आणि येतात
आपत्कालीन सेवा
आपत्कालीन सेवा देणाऱ्या वाहनांना टोलमधून सूट दिली जाते. यात रुग्णवाहिका, अग्निशमन दल, शववाहिका यांचा समावेश आहे. तसेच काही राज्यांमध्ये मान्यताप्राप्त पत्रकारांनाही सूट दिली जाते. त्याचबरोबर दुचाकी वाहनांनाही टोलमाफी मिळते.
फास्टटॅग वार्षिक पास
वाहनधारकांसाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले की, सरकार खाजगी वाहनांसाठी फास्टॅगचा वार्षिक पास जारी करेल, ज्याची किंमत 3000 रुपये असेल. ही पास प्रणाली 15 ऑगस्ट 2025 पासून सुरू होईल. या पासद्वारे खाजगी वाहन मालकांना राष्ट्रीय महामार्गांवर कमी खर्चात आणि त्रासमुक्त प्रवास करता येणार आहे. हा पास असणाऱ्या वाहन चालकांना वर्षातून जास्तीत जास्त 200 वेळा टोल पास करता येणार आहे.
