चिमूटभर विरोधकांकडे ढिगभर मुद्दे…

बहुमतातील फडणवीस सरकारला अधिवेशनाचा पेपर टफ जाणार ?

विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन 30 जून ते 18 जुलै या काळात होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून जोरदार तयारी सुरु आहे. आज राज्यातील महायुती सरकारकडे मोठे बहुमत आहे. त्यामुळे सरकार आणि सत्ताधारी पक्षातील आमदार काहीसे निर्धास्त आहेत.

पण दुसऱ्या बाजूला राज्यात सध्या अनेक वादाचे मुद्दे गाजत आहेत, या सगळ्या मुद्द्यांवरून अल्पमतात असलेल्या महाविकास आघाडीकडे सरकारला घेरण्याची मोठी संधी आहे. त्यामुळे अधिवेशनकाळात सत्ताधाऱ्यांच्या फ्लोअर मॅनेजमेंटला विरोधक कशा प्रकारे धक्का देतात याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे.

विधानसभेचा विरोधी पक्षनेता निवडला नसल्याने या मुद्द्यावरून घेरण्याची संधी विरोधकांकडे आहे. गत अधिवेशनात शिवसेना (Shivsena) उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार भास्कर जाधव यांच्या नावाची शिफारस असणारे पत्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिले आहे. त्यावर योग्य वेळी निर्णय घेऊ असे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले आहे. पण भास्कर जाधव हे मागील काही दिवसांपासून नाराज असल्याने त्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांच्यासह महाविकास आघाडीचे आमदार आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.

पावसाळी अधिवेशनात प्रामुख्याने सध्या गाजत असलेल्या शाळांमध्ये पहिलीपासूनची हिंदी भाषेची सक्ती या विषयावरून राज्य सरकारची कोंडी केली जाण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राज्य सरकारने त्रिभाषा धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे ठरवले होते. त्यानुसार राज्यातील शाळांमध्ये पहिलीपासून तीन भाषा शिकवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. तिसरी भाषा म्हणून हिंदीची सक्ती सुरुवातीला करण्यात आली होती.

मात्र, प्रचंड टीका झाल्यानंतर राज्य सरकारने शुद्धीपत्र काढून हिंदी भाषेच्या अनिवार्यतेची अट मागे घेतली होती. मात्र, अपुरी शिक्षकसंख्या आणि विविध कारणं पुढे करत राज्य सरकारने तिसरा विषय म्हणून हिंदी भाषेला पुरक असे धोरण घेतले होते. या धोरणाला मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी विरोध केला आहे. या विरोधात राज ठाकरे आक्रमक झाले असून त्यांनी शनिवारी मुंबईत मोठा मोर्चा आयोजित केला आहे. त्यामुळे येत्या काळात या प्रश्नाचे पडसाद अधिवेशनात उमटण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन महायुती सरकारने दिले होते. मात्र, सत्तेत आल्यानंतर महायुतीला या घोषणेचा विसर पडला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. यावरून वातावरण चांगलेच तापले आहे. कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून शेतकरी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. त्यासोबतच अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस व गारपीटमुळे झालेल्या नुकसानीवरील मदत अजूनही शेतकऱ्यांना पोहोचलेली नाही. त्याशिवाय पीक विमा योजना आणि वीज जोडणीसंबंधी अंमलबजावणीतील त्रुटीवरूनही राजकीय पक्षांनी सरकारला घेरण्याची जोरदार तयारी केली आहे.

शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला महायुती सरकारने 2 दिवसांपूर्वीच मंजुरी दिली होती. मात्र, या प्रकल्पामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी जाणार असल्याने कोल्हापूर, धाराशिव, बीड आणि अन्य भागात शक्तीपीठ महामार्गाच्या सर्वेक्षणाला विरोध केला आहे. भूसंपादन प्रक्रियेसाठी जाणाऱ्या सराकारी अधिकाऱ्यांना स्थानिक शेतकऱ्यांकडून हुसकावले जात आहे. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनात विरोधकानी या मुद्द्यावरुन सरकारला घेरण्याची तयारी सुरु केली आहे.

याशिवाय राज्यातील उद्योगांवर, कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थिती मोठी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. कोकणातील रिफायनरी, बुलेट ट्रेनसारखे प्रकल्प स्थानिकांच्या विरोधात असूनही पुढे नेले जात आहेत. आधिवेशन काळात विरोधक या सर्व मुद्द्यांचा वापर करून सरकारला गोंधळात टाकण्याचा आणि त्यांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करू शकतात. त्यामुळे यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधक या मुद्द्यावरुन सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहे.

तीन महिन्यापूर्वी झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निधीवाटपावरून सत्ताधारी महायुतीचे घटक पक्ष असलेल्या अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस व एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत चांगलीच जुंपली होती. तर भाजपच्या काही मंत्री व आमदारानी देखील घेरले होते. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांची चांगलीच कोंडी झाली होती. त्याशिवाय बीड जिल्ह्यातील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या खून प्रकरणात धनंजय मुंडे यांच्या निकटवर्तीयाचा सहभाग आढळून आल्याने त्यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यामुळे हे अधिवेशन चांगलेच गाजले होते.