दै चालु वार्ता 
लवाद न्यायालयाच्या निर्णयाने पाकिस्तान आनंदित; भारताचा स्पष्ट नकार…
सिंधू पाणी करारावरून पुन्हा एकदा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हेग येथील आंतरराष्ट्रीय लवाद न्यायालयाने जम्मू-काश्मीरमधील किशनगंगा आणि रॅटले जलविद्युत प्रकल्पांबाबत दिलेल्या निर्णयाचे पाकिस्तानने स्वागत करत, भारताशी चर्चेचे आवाहन केले आहे.
मात्र, भारताने या निर्णयाला बेकायदेशीर ठरवत ठाम नकार दिला आहे.
पाकिस्तानची प्रतिक्रिया – संवादाची तयारी
शनिवारी पाकिस्तान सरकारने अधिकृत निवेदन जारी करून लवाद न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. त्यात म्हटले आहे, “सध्याची सर्वोच्च प्राथमिकता म्हणजे भारत आणि पाकिस्तानने अर्थपूर्ण संवादाचा मार्ग शोधणे, ज्यात सिंधू पाणी कराराशी संबंधित मुद्द्यांचा समावेश असावा.” पाकिस्तानचा दावा आहे की, हेग लवादाने दिलेला निर्णय सर्व पक्षांसाठी बंधनकारक आहे आणि भारताने त्याचे पालन करावे.
भारताचा जोरदार विरोध – लवादच बेकायदेशीर
पाकिस्तानच्या या विधानानंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने कडक प्रतिक्रिया दिली. भारताने हे स्पष्ट केले की, लवाद न्यायालयाच्या स्थापनेलाच त्यांनी मान्यता दिलेली नाही आणि या प्रकारच्या कुठल्याही प्रक्रियेतील सहभाग बेकायदेशीर मानतो. मंत्रालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले, “१९६० च्या सिंधू पाणी कराराच्या विरोधात जाऊन, बेकायदेशीररित्या स्थापन केलेल्या या लवादाने तथाकथित ‘पूरक निर्णय’ दिला आहे, जो पूर्णपणे अमान्य आहे.” भारताने असेही सांगितले की, हा लवाद पाकिस्तानच्या सांगण्यावरून उभा करण्यात आला असून, हे दहशतवादाचे केंद्र बनलेल्या पाकिस्तानकडून आपली जबाबदारी झटकण्याचा हतबल प्रयत्न आहे.
कराराच्या स्थगनानंतरचा संघर्ष
२२ एप्रिल रोजी जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताने पाकिस्तानविरोधात कठोर पवित्रा घेत सिंधू पाणी करार स्थगित केला होता. या करारांतर्गत भारताने पाकिस्तानला झेलम, चेनाब आणि सिंधू या नद्यांचे पाणी पुरवले जात होते. मात्र, दहशतवादाला पाठीशी घालणाऱ्या पाकिस्तानला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने करारातील जबाबदाऱ्या न पाळण्याचा निर्णय घेतला. भारताचे म्हणणे आहे की, “जोपर्यंत सिंधू पाणी करार स्थगित आहे, तोपर्यंत आम्ही करारातील कोणत्याही जबाबदाऱ्यांशी बांधील नाही.
किशनगंगा आणि रॅटले प्रकल्प वादाचा केंद्रबिंदू
पाकिस्तानने २०१६ पासून किशनगंगा (३३० मेगावॅट) आणि रॅटले (८५० मेगावॅट) जलविद्युत प्रकल्पांवर आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या मते, हे प्रकल्प सिंधू कराराच्या अटींचा भंग करतात. भारताने यावर स्पष्ट भूमिका घेतली आहे की, हे प्रकल्प पूर्णतः तांत्रिकदृष्ट्या योग्य आणि करारानुसार आहेत.
चर्चा होणार की संघर्ष वाढणार?
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध आधीच तणावपूर्ण आहेत. अशा परिस्थितीत सिंधू पाणी कराराच्या मुद्द्यावरून पुन्हा वाद निर्माण झाल्याने राजनैतिक आणि पाणलोट क्षेत्रातील तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. भारताने स्पष्ट केले आहे की, दहशतवादाला पाठीशी घालणाऱ्या देशाशी कोणतीही वाटाघाटी शक्य नाही, तर पाकिस्तानने संवादासाठी पुन्हा दार उघडले आहे. येणाऱ्या काळात दोन्ही देशांचा या मुद्द्यावर काय पुढाकार असतो, यावर दक्षिण आशियातील पाण्याचे राजकारण आणि शेजारी संबंधांचा भवितव्य अवलंबून असेल.
