दै चालु वार्ता 
पंतप्रधानांकडून हवी उत्तरे !
नवी दिल्ली: पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर ‘वर पुढील आठवड्यात १६ तास (तीन दिवस) चर्चेसाठी सरकारने सोमवारी पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरवातीलाच तयारी दर्शवली.
कोणत्याही नियमांशिवाय ही एक विशेष चर्चा असेल, असे सरकारने स्पष्ट केले. मात्र, ही चर्चा त्वरित सुरू करावी, अशी विरोधकांची मागणी आहे. तसेच ‘ऑपरेशन सिंदूर’वरील चर्चेवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच लोकसभेत उत्तर द्यावे, या विरोधकांच्या मागणीवर सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये एकमताचे गाडे अडले आहे. संरक्षणमंत्री म्हणून राजनाथसिंह हे या चर्चेला उत्तर देतील, असे सरकारने ठरवले आहे.
लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाची सुरुवात अपेक्षेप्रमाणे गोंधळाने झाली. लोकसभा व राज्यसभेत यावरून जोरदार खडाजंगी उडाली. लोकसभेचे कामकाज दुपारी चारपर्यंत तीन वेळा स्थगित केल्यानंतर दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. त्याआधी विरोधकांनी घोषणाबाजीने सभागृह दणाणून सोडले. राज्यसभेत मात्र शून्य काळ वगळता इतर कामकाज सुरळीत चालले. ‘सरकारला पुढील आठवड्यात चर्चा हवी आहे. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परदेश दौऱ्यावर आहेत. आमची मागणी अशी आहे की चर्चा त्वरित सुरू व्हावी’, असे लोकसभेतील काँग्रेसचे मुख्य प्रतोद के. सुरेश यांनी सांगितले.
पंतप्रधान मोदी यांनी संसदेत पहलगाम आणि ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चा करण्यापेक्षा त्यांच्या परदेश दौऱ्याला जास्त महत्त्व दिल्याचा आरोप काँग्रेसचे गौरव गोगोई यांनी केला. लोकसभेत सभापती ओम बिर्ला यांनी स्पष्ट केले की, जर विरोधकांना हवे असेल तर प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर या मुद्यावर चर्चा करता येईल. नंतर संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ यांनीही विरोधकांचे चर्चेचे आव्हान स्वीकारले. पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूर यावरील प्रत्येक मुद्यावर चर्चेसाठी सरकारची संपूर्ण तयारी असल्याचे राजनाथसिंह यांनी स्पष्ट केले.
शह-काटशहची रणनीती
‘ऑपरेशन सिंदूर’वर चर्चेची मागणी तत्काळ मान्य करून सरकारने विरोधकांकडून हा मुद्दा हिसकावून घेण्याची रणनीती अवलंबली आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर विदेशांत पाठविलेल्या शिष्टमंडळात सहभागी असलेल्या विरोधी पक्षीय खासदारांवरूनही विरोधकांची मोठी कोंडी होण्याची चिन्हे आहेत. राज्यसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत विरोधी पक्षांनी पहलगाममधील हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चा करण्याची व चर्चेला पंतप्रधानांनी उत्तर द्यावे अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली.
