हायकोर्टाचा केंद्रीय माहिती आयोगाला दणका; पंतप्रधान मोदींच्या डिग्रीबाबत मोठी अपडेट…

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर दिल्ली विद्यापीठातील पदवीवरून विरोधकांकडून सातत्याने निशाणा साधला जातो. मोदींनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर हा मुद्दा चांगलाच तापला होता. हे प्रकरण केंद्रीय माहिती आयोगापर्यंत पोहचले होते. आयुक्तांनी 2016 मध्ये डिग्रीबाबत माहिती देण्याचे आदेश दिल्ली विद्यापीठाला दिले होते. त्याविरोधात विद्यापीठ प्रशासनाने हायकोर्टात धाव घेतली होती.

दिल्ली हायकोर्टाने याप्रकरणी सोमवारी निकाल देत दिल्ली विद्यापीठाची याचिका मान्य केली आहे. तसेच केंद्रीय माहिती आयोगाचा 2016 मधील आदेश रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता पंतप्रधान मोदींची डिग्री आता सार्वजनिक होणार नाही. विद्यापीठाला पंतप्रधानांची डिग्री सार्वजनिक करण्याचे बंधन नसेल, असे कोर्टाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

केंद्रीय माहिती आयोगाने 2016 मध्ये आदेश दिला होता की, 1978 मध्ये बीएची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक माहितीची तपासणी करण्याची परवानगी दिली होती. त्याचवर्षी पंतप्रधान मोदीही परीक्षा उत्तीर्ण झाले होते. या आदेशाविरोधात दिल्ली विद्यापीठाने दिल्ली हायकोर्टात आव्हान दिले होते. जानेवारी 2017 मध्ये हायकोर्टाने आयोगाच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली होती.

विद्यापीठाच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टात बाजू मांजली. आयोगाचे आदेश रद्द करायला हवेत. कारण खासगी बाबींचा अधिकार हा माहितीच्या अधिकारापेक्षा अधिक महत्वाचा आहे. पंतप्रधान मोदींच्या डिग्रीची माहिती आम्ही कोर्टासमोर ठेवण्यात तयार आहोत. पण आरटीआय कायद्यानुसार अज्ञात व्यक्तींना तपासासाठी ही माहिती सार्वजनिक केली जाऊ शकत नाही, असेही विद्यापीठाकडून कोर्टात सांगण्यात आले.

आरटीआयमध्ये अर्ज करणारे नीरज शर्मा यांच्यावतीने संजय हेगडे यांनी माहिती आयोगाच्या आदेशाच्या बाजूने बोलताना सांगितले की, ‘व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने पंतप्रधानांच्या शैक्षणिक माहितीबाबत खुलासा व्हावा, यासाठी माहिती अधिकार कायदा पूरक आहे. आरटीआयमधून मागविण्यात आलेली माहिती सर्वसामान्यपणे कोणत्याही विद्यापीठाकडून प्रसिध्द केली जाते. नोटीस बोर्ड, वेबसाईट तसेच वृत्तपत्रांतही प्रसिध्द केली जात होती.’ न्यायाधीश सचिन दत्ता यांनी विद्यापीठाची याचिका मान्य करत आयुक्तांचे आदेश रद्द केले.