दै चालु वार्ता 
भुजबळांकडून उदाहरणासह विश्लेषण…
हैदराबाद गॅझेटियर स्वीकारत राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे. यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांनी त्यांचं उपोषण मागे घेतलं आणि मुंबईत ठाण मांडून बसलेले मराठा आंदोलक माघारी फिरले.
मात्र, या शासन निर्णयावर काही ओबीसी नेत्यांनी आक्षेप घेतला आहे. ओबीसी नेते तथा राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी या शासन निर्णयाविरोधात न्यायलयात धाव घेणार असल्याचं जाहीर केलं आहे.
दरम्यान, काही विश्लेषकांनी दावा केला आहे की “नव्या शासन निर्णयातून मराठा समाजाला काहीच मिळालेलं नाही.” हैदराबाद गॅझेटियर सरकारने आधीच स्वीकारलं आहे. तर, काही ओबीसी नेत्यांनी म्हटलं आहे की “सरकारने ओबीसींच्या ताटातलं जेवण मराठ्यांना दिलेलं नाही. या शासन निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागलेला नाही.” यावर मंत्री भुजबळ म्हणाले, “समजा एका घरात १० माणसं राहत होती. आता त्या घरात आणखी १० जणांना घुसवलं जात आहे. अशाने आधीच्या १० जणांना धक्का लागणार नाही का?
ओबीसींच्या आरक्षणातील मोठा वाटा कमी होईल”
छगन भुजबळ म्हणाले, “एका ताटात दोन जण जेवत असताना त्यात आणखी दोघांना बसवलं. मग आधीच्या दोघांचं पोट भरेल का? नव्या शासन निर्णयात हेच आहे. आधी ओबीसींना आरक्षणाचे जे लाभ मिळत होते त्यात वाटेकरी वाढल्याने त्यांचं नुकसान होणार आहे. त्यांना शिक्षण, नोकरी व राजकारणात जे मिळतंय त्यातला मोठा वाटा निघून जाईल.
सरकारने हेराफेरी केली?
“मनोज जरांगे पाटील म्हणत होते की ‘सरसकट सर्व मराठ्यांना ओबीसीत सामावून घ्या. त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या’. तसं करता येत नव्हतं. म्हणून जरांगे म्हणाले, ‘हवं तर तुम्ही सरसकट शब्द काढून टाका’. ही हेराफेरी करून त्यांना आरक्षण द्यायचं ठरलं. म्हणूनच तर ते परत गेले. ही मागणी मान्य झाल्याने त्यांनी गुलाल उधळून जल्लोष केला. याद्वारे मराठवाड्यातील तीन कोटी मराठे कुणबी झाले असं ते म्हणाले.
छगन भुजबळ म्हणाले, मराठा आरक्षणासंदर्भात दोन जीआर काढले होते. पहिल्या जीआरमध्ये लिहिलं होतं की मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा कुणबी नोंदींनुसार प्रमाणपत्र दिलं जावं वगैरे… त्यावर जरांगे यांनी आक्षेप घेतला. ते म्हणाले यामधील पात्र हा शब्द काढून टाका. मग सरकारने दुसरा जीआर काढला. त्यात लिहिलं आहे की मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा कुणबी नोंदींनुसार प्रमाणपत्र दिलं जावं वगैरे… म्हणजेच हैदराबाद गॅझेटमध्ये नोंदी नाहीत अशा मराठा समाजातील लोकांना आरक्षण देण्यासाठी सदर प्रक्रिया स्वीकारावी वगैरे… असे मुद्दे त्यात आहेत. याद्वारे त्यांना देखील प्रमाणपत्र दिलं जातील.
