किनवट – शुभम शिंदे
शहरालगत असलेल्या तीनफाटा शेतशिवार परिसरात पैनगंगा अभयारण्यातून भटकत आलेल्या एका वन्यजीवाचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याची व त्या मृत प्राण्याला जाळून परस्पर विल्हेवाट लावून पुरावे नष्ट केल्याची जोरदार चर्चा परिसरात सुरू आहे. या घटनेमुळे वन्यजीव संरक्षण व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
शेताच्या संरक्षणासाठी लावलेल्या विजेच्या तारांमध्ये अडकून हा वन्यजीव मरण पावला की मुद्दाम शिकार करून त्याचा खात्मा करण्यात आला, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत स्पष्टता समोर आलेली नाही. मृत प्राणी हरण, रोही (नीलगाय) की बिबट्या यापैकी नेमका कोणता होता, यावरूनही वेगवेगळ्या चर्चा सुरू आहेत.
दरम्यान, मृत वन्यजीवाचे पुरावे नष्ट करण्याच्या उद्देशाने त्याला शेतातच जाळून टाकण्यात आल्याचा एक व्हिडीओ पत्रकारांच्या हाती लागला असून, हा व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाला आहे. हा व्हिडीओ तीनफाटा परिसरातीलच असल्याच्या चर्चेमुळे प्रकरण अधिक गंभीर बनले आहे.
या घटनेबाबत किनवट व परिक्षेत्र कार्यालयातील किनवट बीटचे वनरक्षक व वनपाल यांना, किनवटपासून हाकेच्या अंतरावरील या घटनेची माहिती नसावी की संबंधितांशी मधुर संबंध ठेवण्यात आले, अशीही कुजबुज सुरू आहे. या प्रकरणापासून वन विभाग अनभिज्ञ असल्याचे चित्र समोर येत असून, यामुळे नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.
स्थानिक नागरिकांमध्ये अशीही चर्चा आहे की, संबंधित शेतमालकानेच जाणीवपूर्वक पुरावे नष्ट केले. मात्र या आरोपांची अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र व सखोल चौकशी करून नेमके सत्य जनतेसमोर आणावे, अशी जोरदार मागणी पर्यावरणप्रेमी व नागरिकांकडून होत आहे.
व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर व वर्तमानपत्रात बातम्या प्रसिद्ध झाल्याने, वन विभागाने आज या भागात चौकशी केली. मात्र या चौकशीत नेमके काय निष्पन्न झाले, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.
कायद्यानुसार शिक्षा काय?
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 अंतर्गत
संरक्षित वन्यजीवाची शिकार, मृत्यू घडवून आणणे किंवा पुरावे नष्ट केल्यास
3 ते 7 वर्षांपर्यंत कारावास
आणि किमान ₹10,000 ते ₹25,000 किंवा त्याहून अधिक दंडाची तरतूद आहे.
बिबट्यासारख्या अनुसूची–1 मधील प्राण्याच्या प्रकरणात शिक्षा अधिक कठोर असते.
या गंभीर प्रकरणात स्थानिक वन विभागाने तात्काळ निष्पक्ष तपास करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी वनप्रेमी, पर्यावरण कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिकांकडून जोर धरत आहे.
