दै चालु वार्ता 
हॉटेल प्रकरणात मोठे खुलासे होण्याची शक्यता; चौकशीचा कच्चा चिट्ठा आता सरकारच्या हाती…
राज्याचे समाज कल्याण तथा छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्या मानगुटीवर बसलेले हॉटेल व्हिट्स खरेदी प्रकरणाचे भूत काही केल्या त्यांचा पिच्छा सोडत नाहीये.
विधिमंडळात विरोधकांनी या प्रकरणावरून संजय शिरसाट यांना घेरत या संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आठ सदस्यीय चौकशी समिती नेमली होती.
या समितीने आपला अहवाल सरकारला सादर केला आहे. आता या प्रकरणात संजय शिरसाट यांच्या अडचणी वाढतात? की त्यांना क्लीन चीट मिळते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. पालकमंत्री संजय शिरसाट यांचा मुलगा सिद्धांत यांच्या हॉटेल खरेदी लिलावाचे प्रकरण चांगलेच गाजले होते. या लिलाव प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचे आरोप विरोधी पक्षांनी केले होते.
अखेर चांगलाच गाजावाजा झाल्यानंतर राज्य सरकारने या लिलाव प्रक्रियेची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देत यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली होती. अखेर या समितीने चौकशीचा अहवाल नुकताच महसूल विभागाकडे सुपूर्द केल्याची माहिती मंत्रालयीन सूत्रांनी दिली.
याप्रकरणी विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी लिलाव प्रक्रियेच्या चौकशीसाठी तत्कालीन जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली होती, परंतु, नंतर यात बदल करत आयुक्त पापळकर यांच्यामार्फतच चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार पापळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यांची समिती नियुक्त केली. आता या समितीने संपूर्ण लिलाव प्रक्रियेची चौकशी करून त्याचा अहवाल महसूल खात्याकडे सादर केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
मे 2025 मध्ये धनदा कॉर्पोरेशनच्या मालकीच्या दोन मालमत्तांचा जिल्हा प्रशासनाने लिलाव केला होता. दोनपैकी बन्सीलाल परिसरातील एक हॉटेल आणि लगतची मोकळी जागा यांचा समावेश होता. या लिलावात पालकमंत्री संजय शिरसाट यांचा मुलगा सिद्धांत यांच्या सिद्धांत मटेरियल प्रोक्युअरमेंट ॲण्ड सप्लाइज कंपनीने सर्वाधिक म्हणजेच 64 कोटी 83 लाख रुपयांची बोली लावली होती. परंतु, यानंतर ठाकरे सेनेसह सर्वच विरोधी पक्षांनी या लिलाव प्रक्रियेवर आक्षेप घेतले.
मुळात हॉटेलच्या मालमत्तेचे बाजारमूल्यच 150 कोटींच्या घरात असल्याचा आणि मंत्री शिरसाटांच्या दबावामुळे या मालमत्ता कमी किमतीत संबंधित कंपनीला दिल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला. या वादानंतर मंत्री शिरसाट यांनी या लिलावातून त्यांच्या मुलाला माघार घ्यायला लावली होती. विधिमंडळातही लिलावाचा मुद्दा चर्चेला आला. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उच्चस्तरीय चौकशीचे आश्वासन दिले होते.
