दै चालु वार्ता 
8वा वेतन आयोग या तारखेपासून लागू होण्याची शक्यता…
सरकारी नोकरदारांसाठी आनंदाची बातमी आहे. सरकारी नोकरदार अनेक दिवसांपासून ज्या क्षणाची वाट पाहात होते, तो दिवस लवकरच सत्यात उतरण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने 8वा वेतन आयोग लागू करण्याची तयारी दाखवली आहे.
अद्याप या संबंधीची अधिसूचना जारी झालेली नसली तर पुढील वर्षाच्या पहिल्या तारखेपासून सरकारी नोकरदार खुश है जमाना आज पहिली तारीख है… म्हणण्यासाठी सज्ज होण्याची शक्यता आहे. 1 जानेवारी 2026 पासून आठवा वेतन आयोग लागू होणार असल्याची माहिती आहे. या निर्णयामुळे शासकीय अधिकारी, कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या पेन्शनमध्ये भरघोस वाढ होण्याची शक्यता आहे.
देशात सध्या 48 लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचारी आहेत. तर, 67 लाखांपेक्षा जास्त निवृत्ती वेतनधारक आहेत. या कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाला थेट लाभ होणार आहे. यापूर्वी 2016 मध्ये सातवा वेतन आयोग लागू झाला होता. आता 10 वर्षानंतर आठवा वेतन आयोग लागू होणार आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा बोजा पडणार आहे.
वेतन आयोग लागू करण्याची महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. यंदा फिटमेंट फॅक्टरनुसार वेतनवाढ दिली जाणार आहे. फिटमेंट फॅक्टर हा एक प्रकारचा गुणांक आहे. फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे वेतनाची निश्चिती आणि मोजणी केली जाते. यंदा फिटमेंट फॅक्टर 2.28 ने वाढवून 3.00 केला जाण्याची शक्यता आहे. या प्रमाणात वेतनात वाढ झाली तर सध्याचे किमान वेतन 18,000 रुपयांवरुन 21,600 रुपये होऊ शकते. अर्थात एका कर्मचाऱ्याचे मासिक वेतन 34.1 टक्क्यांनी वाढू शकते. किमान पेन्शनमध्येही मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. किमान पेन्शन 20,500 रुपयांपर्यंत पोहचू शकते. या प्रमाणात वाढ झाली तर कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये वर्षातून दोन वेळा वाढ केली जाते. महागाई भत्त्याचा पहिला आढावा जानेवारी तर दुसरा आढावा जुलैमध्ये घेतला जातो. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा डीए दर 55 टक्के आहे. 2026 पर्यंत यामध्ये 70 टक्के वाढ होऊ शकते. महागाई भत्त्याच्या दराचाही फिटमेंट फॅक्टरमध्ये समावेश केला जातो. त्यामुळे वेतनात आणखी वाढ होऊ शकते. यामुळे मुळ वेतनात (बेसिक सॅलरी) वाढ होऊन एकूण पगारात मोठी वाढ होऊ शकते.
आठव्या वेतनवाढीसाठी आयोगाची स्थापना आधीच झाली आहे. मात्र आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची अजून निवड झालेली नाही. सरकारने विविध मंत्रालयांकडून आणि राज्य सरकारी कर्मचऱ्यांची माहिती मागवलेली आहे. त्यामुळे लवकरच योग्य शिफारशी होण्याची शक्यता आहे.
