मुंबईतील बैठकीसाठी तायवडेंना आमंत्रण नाही; म्हणाले…
आरक्षणावरून मराठा आणि ओबीसी समाज आमनेसामने आले आहेत. त्यातच मनोज जरांगे पाटील यांना उपसमितीने शासकीय आदेश (GF) दिल्यानंतर ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर घाला आल्याचा आरोप केला जात आहे.
राज्यातील ओबीसी समाज आक्रमक झाला असून ठिकठिकाणी बैठका, रॅलींचे सत्र सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर आज (8 सप्टेंबर) ओबीसी नेत्यांची मुंबईत बैठक होत आहे, या बैठकीला सर्व ओबीसी नेत्यांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन काँग्रेस आमदार आणि ओबीसी नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केले आहे. मात्र, या बैठकीला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे नेते उपस्थित राहणार नाहीत. त्यामुळे ओबीसी नेत्यांमध्ये मतभेद असल्याचे चित्र आहे.
ओबीसी नेत्यांची आज (8 सप्टेंबर) दुपारी 3 वाजता यशवंतराव चव्हाण सभागृहात होणार आहे. विजय वडेट्टीवार यांनी हे बैठक बोलावली आहे. तत्पूर्वी त्यांनी शनिवारी (6 सप्टेंबर) नागपूरमध्ये ओबीसी नेत्यांची बैठक बोलावली होती. मात्र, नागपूर आणि आता मुंबईतील बैठकीला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवडे अनुपस्थित राहणार आहेत. या संदर्भात तायवडे यांच्याशी संपर्क साधला असता, मुंबईतील बैठकीचे आमंत्रण नसल्याचे त्यांनी mymahanagar.com शी बोलताना सांगतले. तसेच मनोज जरांगे यांना दिलेल्या जीआरमुळे ओबीसी समाजाचे कुठलेही नुकसान होत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मनोज जरांगे यांनी मुंबईत आझाद मैदानात 5 दिवस बेमुदत उपोषण केल्यानंतर 2 सप्टेंबर रोजी सरकारने त्यांची मागणी मान्य करत शासन आदेश दिले. या जीआरमुळे ओबीसी आरक्षणावर घाला आल्याचा दावा छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार, लक्ष्मण हाके आदी ओबीसी नेते करत आहे. छगन भुजबळ यांनी तर न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर वडेट्टीवार यांनी मुंबईत बैठक बोलावली आहे. मराठा समाजाला कुणबीचे प्रमाणपत्र देऊन त्यांना ओबीसीमधून आरक्षण देण्याचा हा प्रकार असल्याची आरोप होत आहे. या बैठकीत सरकारच्या जीआरमुळे ओबीसी समाजावर कसा अन्याय झाला आहे, याची माहिती दिली जाणार आहे.
मात्र, जरांगे पाटील यांना सरकारने दिलेल्या जीआरमुळे ओबीसी समाजाचे कुठलेही नुकसान होत नाही, असा दावा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवडे यांनी केला आहे. शिवाय सरकारने आमच्या 14 पैकी 12 मागण्या मान्य केल्या असून त्याच्या जीआर संदर्भात उद्या (9 सप्टेंबर) मुंबईत मंत्री अतुल सावे यांच्यासोबत बैठक असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे जीआरवरून ओबीसी नेत्यांमध्ये मतभेद असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
