दै चालु वार्ता 
मंत्रिमंडळ बैठकीत सर्वात मोठे 5 निर्णय !
राज्य सरकारने आजच्या (7 एप्रिल) मंत्रिमंडळ बैठकीत पाच महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांमुळे सामान्य जनतेला फायदा होणार आहे. नियोजन विभाग, उर्जा विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग अशा वेगवेगळ्या विभागातील हे निर्णय आहेत.
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
माहिती तंत्रज्ञान विभाग
महाराष्ट्रात नवीन स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुध्दीमत्ता विभाग. विकसित भारत २०४७ मधील विकसित महाराष्ट्राच्या उद्दिष्टाच्या पुर्तीसाठी महत्वाचे पाऊल. माहिती तंत्रज्ञान संचालनायाचे रुपांतर इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुध्दीमत्ता आयुक्तालयात होणार. मंत्रालयीन विभाग, आयुक्त कार्यालय व सर्व जिल्ह्यांसाठी कायमस्वरुपी पदांचा समावेश असलेले नवीन माहिती तंत्रज्ञान संवर्ग (IT Cadre) निर्माण होणार. राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान, एआय, डीजिटल गव्हर्नन्सला गती लाभणार.
नियोजन विभाग
• महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर आता कंपनी. सोसायटी अधिनियम १८६० अंतर्गत नोंदणी रद्द करुन कंपनी अधिनियम, २०१३ मधील कलम ८ अंतर्गत कंपनी स्थापन होणार. या निर्णयामुळे रस्ते माहिती प्रणाली, नगररचना, जलयुक्त शिवार – पाणलोट विकास, डोंगरी विकास योजना, ई- पंचनामा, महा अग्री टेक, कांदळवन अभ्यास, भूजल व्यवस्थापन, खनिज व खाणींचा अभ्यासाला गतीमानता लाभणार.
नियोजन विभाग
• भू-स्थानिक तंत्रज्ञान चा वापर करुन प्रशासनात गतिमानता आणण्याकरिता महाराष्ट्र जिओटेक्नॉलॉजी अॅप्लिकेशन सेंटर (महाजिओटेक) कंपनी स्थापन होणार. आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन, भूस्थानिक नवोप्रक्रम व उद्योजकता विभागामुळे विद्यार्थी, व्यावसायिक, संशोधकांसाठी शैक्षणिक कार्यक्रम राबविता येणार
ऊर्जा विभाग
• महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी – महावितरणची आर्थिक पुनर्रचना होणार. शासन हमी असलेल्या कर्जा (३२,६७९ कोटी) साठी भांडवली बाजरात सरकारी रोखे येणार. याशिवाय कृषी वितरण व्यवसायाचे विभाजन करण्यात येणार. तसेच महावितरण कंपनी भांडवली बाजारात सूचीबद्ध होणार.
आपत्ती व्यवस्थापन विभाग
• महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम (MRDP) राबविण्यास मंजुरी. आपत्ती व्यवस्थापनात खाजगी भांडवलाच्या मदतीने वित्तपुरवठा उभारणार. यात जागतिक बँकेकडून १६५ कोटींचा निधी मिळणार. आपत्तीचा फटका बसलेल्या नागरीकांना गृह कर्जात तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांना कर्जासाठी सवलत तसेच विमा सुरक्षा उपलब्ध होणार. पुराच्या पाण्याचा निचऱ्यासाठी कोल्हापूर, सांगली, इचलकरंजी शहरांसह, कृष्णा खोऱ्यातील पुराचा धोका कमी करण्यासाठी प्रतिबंधक आराखडे तयार कऱण्यात येणार.
