दै चालु वार्ता 
जा आणि देवालाच काहीतरी करायला सांगा…
सरन्यायाधीश भूषण गवई हे आपल्या थेट, स्पष्ट आणि निष्पक्ष वक्तव्यांसाठी न्यायव्यवस्थेत विशेष ओळखले जातात. ते मुद्द्याभोवती फिरण्याऐवजी थेट केंद्रबिंदूवर भाष्य करतात. न्यायालयीन चर्चेत ते नेहमीच पक्षकारांना वकिली तर्कांपेक्षा न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांवर लक्ष केंद्रीत करण्यास प्रवृत्त करतात.
उदाहरणार्थ, अलीकडेच सार्वजनिक हिताच्या नावाखाली दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेवर त्यांनी ती ‘पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन’ असल्याचे ठणकावून सांगितले आणि अशा प्रकारे न्यायालयीन वेळ वाया घालवणाऱ्या प्रवृत्तीवर स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. त्याचप्रमाणे, सामाजिक व संवेदनशील मुद्यांवरही ते थेट मत मांडतात, मग ते आरक्षणाशी संबंधित प्रश्न असो किंवा दुर्बल घटकांच्या अधिकारांशी निगडीत मुद्दा.
सरन्यायाधीश गवई यांच्या प्रत्येक निरीक्षणातून जनसामान्यांच्या न्यायावरील विश्वासाची जाणीव दिसते आणि न्यायालयाने केवळ कायद्याची अंमलबजावणी न करता समाजहिताचा विचार करावा ही त्यांची धारणा प्रकर्षाने प्रकट होते. त्यामुळेच सरन्यायाधीश गवई हे न्यायव्यवस्थेत थेटपणाचे आणि निष्पक्षतेचे जिवंत प्रतीक मानले जातात. आता त्यांनी थेट भगवान विष्णु यांच्या संबंधित एका याचिकेवर रोखठोक भूमिका घेतली.
काय म्हणाले न्या. गवई?
मध्य प्रदेशातील खजुराहो येथे असलेल्या जवारी मंदिरातील भग्नावस्थेतील सात फूट उंच भगवान विष्णूची मूर्ती पुनर्निर्मित करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुरुवातीलाच सरन्यायाधीशांनी ही याचिका ‘प्रसिद्धी याचिका’ असल्याचे सांगितले.
सरन्यायाधीशांनी म्हटले, “जर तुम्ही खरे विष्णूभक्त असाल तर प्रार्थना करा, ध्यानधारणा करा. देवाला स्वतःलाच विचारा की काही करावे.” याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी मूर्तीचे छायाचित्र दाखवत सांगितले की, मूर्तीचे शिर तुटलेले आहे व त्याची पुनर्निर्मिती करणे आवश्यक आहे. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की खजुराहोतील मंदिरे ही भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (एएसआय) विभागाच्या अखत्यारीत आहेत. “ही एक पुरातत्त्वीय धरोहर आहे. अशा पद्धतीने मूर्ती बदलणे किंवा नवी बसवणे हे एएसआयच्या नियमांनुसार मान्य होईल का, हा स्वतंत्र विषय आहे,” असे खंडपीठाने नमूद केले.
न्या. गवई म्हणाले, “दरम्यान, जर तुम्हाला शैव परंपरेविरुद्ध काही हरकत नसेल, तर तेथे भगवान शंकराचे एक विशाल शिवलिंग आहे. त्याची पूजा करा.” शेवटी खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली.
याचिकेत मागणी करण्यात आली होती की, “भगवान विष्णूची सात फूट उंच भग्न मूर्ती बदलून नवी मूर्ती जवारि मंदिरात प्रतिष्ठापित करावी.” यासाठी केंद्रीय गृहमंत्र्यांसह एएसआयकडे निवेदने देण्यात आली होती. मात्र एएसआयने स्पष्ट केले की “मूर्ती बदलणे हे संवर्धन नियमांच्या विरोधात आहे.” ही याचिका ॲड. संजय नुली आणि ॲड. अखिला वाली यांनी दाखल केली होती.
