दै चालु वार्ता 
सरन्यायाधीश गवईंची सुनावणीदरम्यान नाराजी…
देशातील प्रदुषणाच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाकडून सातत्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे. प्रामुख्याने दिल्ली आणि परिसरातील प्रदूषणाच्यावर कोर्टाकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जाते.
त्यावर उपाययोजनांसाठी राज्य तसेच केंद्र सरकारलाही कोर्टाने कडक शब्दांत अनेकदा इशारे दिले आहेत. आता सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी अधिक कडक धोरण अवलंबण्याचे सूचित केले आहे.
प्रदुषणाच्या मुद्द्यावर बुधवारी सरन्यायाधीश गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. पराली किंवा शेतातील पालापाचोळा जाळणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याबाबत काही तरतुदी आहेत का, अशी विचारणा कोर्टाने सरकारकडे केली. त्यावर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी पर्यावरण संरक्षण कायद्यामध्ये अशा तरतुदी नसल्याचे सांगितले.
त्यावर जोर देत सरन्यायाधीश म्हणाले, इतक्या गावांवर लक्ष ठेवणे एका अधिकाऱ्यासाठी कठीण होईल. शेतकऱ्यांकडून अटींचे उल्लंघन होत असल्याचे त्यांना आढळून आल्यास त्यांनी किमान काही जणांना जेलमध्ये पाठवावे, त्यामुळे योग्य संदेश जाईल. तुम्ही दंडात्मक तरतूद करण्याचा विचार का करत नाही?, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश गवई यांनी केली.
शेतकऱ्यांचे आपल्या हृदयात एक विशेष स्थान आहे, त्यांच्या प्रयत्नांमुळे आपल्याला अन्नधान्य मिळते. परंतु याचा अर्थ असा नाही की देशाच्या पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी यामध्ये आणू नये, असेही सरन्ययाधीश म्हणाले. त्यांनी केंद्र सरकारला या मुद्द्यावर सर्व संबंधितांशी विचारविनिमय करण्याबाबतही विचारणा करावी अन्यथा न्यायालय या संदर्भात आदेश जारी करू शकते, असेही सांगितले.
ज्येष्ठ विधिज्ञ राहुल मेहरा यांनी शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाकडे लक्ष वेधले. ‘अनेक शेतकऱ्यांचे हातावरचे पोट आहे. ते छोटे शेतकरी आहेत. मोठ्या शेतकऱ्यांसाठी काही ठोस उपाययोजना निश्चितच करायला हव्यात. पण एखादी हेक्टर जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी तेच सर्वस्व असते. त्यांना तुरुंगात टाकले तर त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या पाच लोकांना त्रास सहन करावा लागेल,’ असे मेहरा म्हणाले. त्यानंतर सरन्यायाधीश गवई यांनी आपण सरसकट अशी कारवाई करावी, असे आपले म्हणणे नसल्याचे स्पष्ट केले.
