
पुण्यात गाजणाऱ्या गँगस्टर निलेश घायवळच्या प्रकरणामध्ये कोणत्याही परिस्थितीत राजकीय हस्तक्षेप होऊ दिला जाणार नाही आणि कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल असा इशारा देत कारवाई करताना संबंधित व्यक्ती कुठल्या गटाचा, तटाचा, पक्षाचा आहे, कुणाचा जवळचा कार्यकर्ता आहे, किंवा कुणासोबत त्याचे फोटो आहेत, हे काहीही पाहू नये.
जर कोणी कायद्याचे उल्लंघन करत असेल किंवा नियमांना पायदळी तुडवण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर त्यांच्यावर निश्चितपणे कारवाई झालीच पाहिजे असे स्पष्ट निर्देश पोलीस आयुक्तांना दिले असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी येथे स्पष्ट केले.
अजित पवार यांनी शुक्रवारी पुण्यात पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, गँगस्टर निलेश घायवळने कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून पासपोर्ट मिळवल्याप्रकरणी चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. याचबरोबर, घायवळचा भाऊ सचिन घायवळ याच्या शस्त्र परवान्यावरून झालेल्या वादावर त्यांनी महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले. गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सचिन घायवळच्या शस्त्र परवान्याच्या अर्जाला मंजुरी दिली होती. मात्र, पुणे पोलिसांनी अद्याप सचिन घायवळला परवाना दिलेला नाही. पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्याशी चर्चा केली असता, त्यांनी ही माहिती दिल्याचे पवार यांनी सांगितले.
पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सचिन घायवाळविरुद्ध गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे न्यायप्रविष्ट असल्याने, त्याला शस्त्र परवाना दिल्यास कायद्याची आणि सार्वजनिक सुरक्षेची परिस्थिती धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे २० जानेवारी रोजी पुणे पोलिसांनी त्याचा अर्ज नाकारला होता, असे पवार म्हणाले.
कायद्याचे राज्य महत्त्वाचे !
पवार पुढे म्हणाले की, पुणे असो वा महाराष्ट्रात कुठेही कायदा आणि सुव्यवस्था चांगली राखणे ही सरकारची आणि पोलिसांची मुख्य जबाबदारी आहे. या प्रकरणांमध्ये मी कुठल्याही परिस्थितीत कोणाकडूनही राजकीय हस्तक्षेप होऊ देणार नाही.