दै चालु वार्ता 
रशियन तेलाबद्दल जगाची झोप उडवणारा अपडेट…
आंतरराष्ट्रीय बाजारात सध्या रशियन कच्च्या तेलाचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रमुख रशियन तेल कंपन्यांवर निर्बंध लादल्यावर भारत आणि चीन यांचे रशियाकडून तेल खरेदी ठेवण्याचे ट्रम्प यांचे प्रयत्न अपयशी ठरताना दिसत आहेत कारण अद्याप केंद्र सरकारने देशातील तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना रशियन कच्च्या तेलाची खरेदी कमी करण्याचे कोणतेही आदेश दिलेले नाहीत.
अमेरिकेकडून निर्बंधानंतर रशियन तेलावर भारताची भूमिका
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अलीकडील विधानानंतर रशियन तेल आयात कमी करण्याच्या अटकळ पसरल्या आणि ट्रम्प यांनी वारंवार भारताने रशियाकडून तेल खरेदी कमी करण्याचे आश्वासन दिल्याचा दावा ठोकला पण, मनीकंट्रोलच्या अहवालानुसार केंद्र सरकारने रशियाकडून तेल आयात कमी करण्याचे कोणतेही आदेश अधिकृतपणे जारी केलेले नाहीत आणि कंपन्या पूर्णपणे रिफायनरीजच्या व्यावसायिक विवेकावर सोडले असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू होण्याआधी भारताने रशियाकडून एकूण कच्च्या तेलाच्या वापराच्या फक्त 0.2 टक्के खरेदी केली पण युद्धानंतर रशियाने दिलेल्या सवलतींमुळे भारताने मोठ्या प्रमाणात रशियन तेल खरेदी करण्यास सुरुवात केली आणि आता हा वाटा 34 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. डेटा फर्म केप्लरच्या आकडेवारीनुसार, 16 ऑक्टोबरपर्यंत रशियाकडून भारताची कच्च्या तेलाची आयात दररोज 1,800 हजार बॅरल होती, ज्यात मागील महिन्याच्या तुलनेत दररोज 250 हजार बॅरलने भर पडली.
रशियन तेल खरेदीवर सरकारी हस्तक्षेप नाहीच
तेल आयातीबाबतचे निर्णय सामान्यतः कंपन्या, किंमती, उपलब्धता, पुरवठा स्थिरता आणि जागतिक बाजारातील परिस्थिती लक्षात घेऊन स्वतः घेतात. याच पार्श्वभूमीवर एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने मनीकन्ट्रोलला सांगितले की सरकार अशा व्यावसायिक निर्णयांमध्ये थेट हस्तक्षेप करत नाही आणि कोणते कच्चे तेल आयात करायचे आणि किती प्रमाणात करायचे याचा निर्णय कंपन्यांसाठी खर्च-लाभ गणनेवर आधारित असतो असं स्पष्ट केलं.
दुसऱ्या एका उच्चपदस्थ उद्योग अधिकाऱ्याने याची पुष्टी केली आणि सांगितले की रशियन तेल खरेदी कमी करण्यासाठी सरकारकडून कोणताही दबाव नाही. काही रिफायनरीजनी खरेदी कमी केली तर ती बाजारातील परिस्थिती, वाढत्या किमती आणि घटत्या सवलतींमुळे त्यांची स्वतःची कृती असू शकते. अलिकडच्या काही महिन्यांत रशियाने कच्च्या तेलावरील सवलती कमी केल्या आहेत.
