दै चालु वार्ता 
अरे-तुरेची भाषा’; बच्चू कडू-देवेंद्र फडणवीस यांच्या बैठकीत काय घडलं ?
शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी बच्चू कडू, शेतकरी संघटनांना नागपूरमध्ये मोठे आंदोलन केले. तीन दिवसांच्या आंदोलनानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या सोबत शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी, बच्चू कडू आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात बैठक झाली.
या बैठकीत कर्ज माफी देणे शक्य नसल्याचे मुख्यमंत्र्‍यांकडून सांगण्यात आले. बैठकीत एक दोनदा हमरी-तुमरी देखील झाली. या बैठकीतील इनसाइट स्टोरी शेतकरी नेते अजित नवले यांनी सांगितले.
नवले म्हणाले, ‘सरकार कर्जमाफीला तयारच नव्हते. बैठकीला सुरुवात झाली तेव्हापासून तब्बल दीड दोन तास कर्जमाफी करणे शक्यच नाही हेच सरकार सांगत होते. लाडकी बहीण योजनेसाठी दिलेले पैसे, वीज बिल माफी व नमो किसानसाठी दिलेले पैसे यासाठीच तिजोरी संपूर्णपणाने खाली झाली असून आता कर्जमाफीसाठी काहीच पैसे नाहीत. आता कर्जमाफी शक्य नाही हेच सांगण्याचा पूर्ण प्रयत्न सरकारच्या वतीने होत होता.’
‘ सरकारच्या निवडणूक केंद्री योजनांमुळे सरकारची तिजोरी खाली झाली आहे. त्याची जबाबदारी सरकारची आहे. शेतकऱ्यांचे मात्र नैसर्गिक आपत्तीमुळे अतोनात नुकसान झाले असल्यामुळे कर्जमाफीची हीच अचूक वेळ आहे हे सर्व शेतकरी संघटनांनी अत्यंत आग्रहपूर्वक व ठामपणाने सरकारला सांगितले व पटवून दिले.’, असे देखील नवले यांनी सांगितले.
बैठकीत तणाव, हमरी-तुमरीची भाषा
शेतकरी संघटनांकडून कर्जमाफीची तारीख जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली. तेव्हा आम्ही तारीख सांगणार नाही. समितीच्या अहवालानंतर निर्णय घेऊ अशी भूमिका या बैठकीत सरकारकडून घेण्यात आली. तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शेतकरी नेते अजित नवले यांच्या हमरी-तुमरी झाली. नवले म्हणाले, कमिटीच्या शिफारस आल्यानंतर तारीख सांगू, या निर्णयामुळे तणाव झाला अन् संघर्ष झाला. कोणला तरी वाईटपणा घ्यावा लागला. त्यामुळे गमवण्या सारखे माझ्याकडे काही नाही. बैठकीत काही लोकांनी समजूत काढली. या तणावात राजू शेट्टींनी मध्यस्थी केल्याचे ही नवले यांनी सांगितले.
30 जून 2026 तारीख का?
सरकारने बैठकीत 30 जून 2026 पर्यंत समितीच्या अहवालानंतर कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, शेतकरी आता अडचणीत असताना बैठकीत आठ महिन्यानंतरची तारीख का स्वीकारली? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यावर बोलताना नवले म्हणाले, आज कर्जमाफीची घोषणा झाली असती तर त्यासाठी 30 जून 2025 रोजी संपलेले आर्थिक वर्ष कर्जमाफीसाठी गृहीत धरण्यात आले असते. आर.बी.आय.च्या निकषानुसार कर्जमाफी केवळ थकीत कर्जदारांना देण्यात येते.
अतिवृष्टीने झालेले नुकसान हे 30 जून 2025 नंतर झालेले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर आत्ता कर्जमाफीची घोषणा मान्य करण्यात आली असती तर आत्ता 30 जून 2025 नंतर ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले ते पहिल्या फटक्यातच नियमित कर्जदार ठरवून कर्जमाफीसाठी अपात्र करण्यात आले असते. मागील तीन कर्जमाफी अंमलबजावणीचा अनुभव असलेल्या शेतकरी नेत्यांच्या ही गोष्ट स्वाभाविकपणे लक्षात आली. परिणाम आज संकटात असलेले लाखो शेतकरी कर्जमाफीतून वंचित राहू नये त्यासाठी 30 जून 2026 पर्यंत थकीत असलेले व तोपर्यंत थकीत होऊ घातलेले सर्व कर्ज माफ व्हावे या उद्देशाने ही एक्सटेंडेड डेट कर्जमाफीसाठी मान्य करण्यात आली.
