दै चालु वार्ता 
पार्थ अजित पवारांना मोठा आर्थिक फटका !
गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यात चर्चा सुरू आहे ती पुण्यातील कोरेगाव पार्क येथील एका जमिनीच्या गैरव्यवहार प्रकरणाची. या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांचे नाव समोर आल्यानंतर खळबळ उडाली.
मुंढवा येथील महार वतनाची 1804 कोटी रुपयांची 40 एकर जमीन पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने केवळ 300 कोटींना खरेदी केली. त्यातही स्टॅम्प ड्युटी म्हणून 500 रुपये शुल्क भरले. ज्यामुळे 300 कोटींच्या खरेदीसाठी तब्बल 21 कोटी रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी असताना ती पार्थ पवारांकरिता माफ करण्यात आली. ज्यानंतर विरोधकांनी या प्रकरणावरून गदारोळ माजवला. दुसरीकडे, अजित पवारांनी तर या प्रकरणी बोलण्यासच नकार दिला, कारण स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी पार्थ पवार यांना क्लीन चिट देत हा व्यवहार नियमीत करण्याचे निर्देश दिले. पण आता हा व्यवहार करण्यात येणार असून याकरिता पार्थ पवारांना तब्बल 43 कोटी रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागणार आहे.
पार्थ पवार यांच्या कंपनीच्यावतीने शुक्रवारी (ता. 7 नोव्हेंबर) सायंकाळी पक्षकार सहदुय्यम निबंधक कार्यालयात दाखल झाले. त्यावेळी व्यवहार रद्द करण्यात येत असल्यामुळे 21 कोटी रुपये मुद्रांक शुल्कमाफीचे प्रयोजनही आपोआप संपुष्टात आले असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. त्यामुळे हे 21 कोटी आणि व्यवहार रद्द करण्यात येत असल्याने नियमानुसार आणखी तेवढीच म्हणजे 21 कोटी रुपये आणि त्यावर दोन टक्के दंड असे एकूण 43 कोटींचे मुद्रांक शुल्क कंपनीला भरावे लागणार असल्याची माहिती नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली. ज्यामुळे आता पार्थ पवारांना मोठा आर्थिक फटका लागला असून नियमानुसार त्यांना ही संपूर्ण रक्कम भरावी लागणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वतः हा व्यवहार रद्द करण्यात आल्याचे जाहीर केले.
हा जमीन घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर याच्या चौकशीसाठी पाच सदस्यांची समिती शुक्रवारी स्थापन करण्यात आली. यामध्ये महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे हे अध्यक्ष आहेत. विकास खारगेंच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीला महिन्याभरात आपला चौकशी अहवाल सादर करावा लागणार आहे. पण आता या जमिनीचा कोणताही व्यवहार होणार नाही, उलट पवारांनाच मोठा दणका बसला असून आता त्यांना 21 कोटी मुद्रांक शुल्काऐवजी तब्बल 43 कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. ज्यामुळे अजित पवारांना चांगलात मनस्ताप सहन करावा लागणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. तर, मुंढवा येथील 40 एकर भूखंड व्यवहार रद्द करण्यासंदर्भात शुक्रवारी पक्षकार दाखल झाले. मात्र, त्यांना मुद्रांक शुल्काची संपूर्ण रक्कम भरण्याची सूचना करण्यात आली. रक्कम जमा झाल्यानंतरच हा व्यवहार रद्द होण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल, असे जिल्हा सहनिबंधक संतोष हिंगाणे यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे.
