आता हिशेब चुकता करणार; नेमकं प्रकरण काय ?
पुण्यातील बोपोडी भागातील जमीनीच्या संदर्भात नऊ जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामधे तहसीलदार सुर्यकांत येवले आणि दिग्वीजय पाटील यांच्यासह हेमंत गावंडे या बांधकाम व्यावसायिकांचा देखील समावेश आहे.
गावंडे यांच्या व्हीजन प्रॉपर्टीज आणि अमेडीया कंपनीने राज्य सरकारची एग्रीकल्चर डीपार्टमेंटची साडेपाच हेक्टर जागा हडपण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. हे तेच हेमंत गावंडे आहेत ज्यांनी एकनाथ खडसेंच्या भोसरी जमीन घोटाळ्यात व्हीसल ब्लोअरची भुमिका बजावली होती. ज्यामुळे खडसेंना राजीनामा द्यावा लागला होता. आता एकनाथ खडसे या हेमंत गावंडेंचा हिशोब चुकता करण्यासाठी पत्रकार परिषद घेणार आहेत.
अरेडिया कंपनीला २१ कोटींचा मुद्रांक शुल्क भरावा लागेल
२१ कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क भरल्याशिवाय पार्थ पवारांची वादग्रस्त जमीन व्यवहारातुन सुटका होणार नाही. कारण व्यवहार रद्द करण्यासाठी पार्थ पवारांच्या अरेडिया कंपनीला २१ कोटींचा मुद्रांक शुल्क भरावा लागेल अशी अट सह दुय्यम निबंधकांनी घातलीय. एबीपी माझाकडे सह दुय्यम निबंधकांचे हे एक्सक्लुझीव पत्र उपलब्ध आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी पुण्यातील मुंढवा भागातील वादग्रस्त जमीनीचा व्यवहार रद्द करत असल्याचं जाहीर केल्यानंतर अमेडिया कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी पुण्यातील बावधन मधील सह दुय्यम निबंधक कार्यालयात व्यवहार रद्द करण्यात यावा असे पत्र दिले.
दिलेली सवलत ठरलेल्या कारणासाठी वापरण्यात आलेली नाही
मात्र या पत्राला उत्तर देताना सह दुय्यम निबंधक कार्यालयाने अमेडिया कंपनीने शीतल तेजवानी कडून जमीन खरेदी करताना आय टी पार्कसाठी जागा खरेदी करत असल्याचे कारण देत मुद्रांक शुल्कातुन सवलत मिळवली होती. मात्र आता ही जागा पुन्हा शीतल तेजवानी यांच्या नावे करताना ही सवलत देता येणार नाही, असं सह दुय्यम निबंधक कार्यालयाच म्हणणे आहे. कारण दिलेली सवलत ठरलेल्या कारणासाठी वापरण्यात आलेली नाही. पाच टक्के मुद्रांक शुल्क + एक टक्के मेट्रो सेस + एक टक्का स्थानिक स्वराज्य संस्था सेस अशाप्रकारे ३०० कोटी रुपयांच्या व्यवहाराच्या सात टक्के रक्कम म्हणजे २१ कोटी रुपये भरण्यास सांगण्यात आलं आहे, पार्थ पवार यांची यामुळे मोठी गोची होणार आहे.
प्रकरणावर अजित पवारांचं सविस्तर भाष्य
माझ्या माहितीनुसार हा व्यवहार रद्द करण्यात आला आहे. आता, याप्रकरणी चौकशी समिती नेमण्यात आली असून ही समिती संपूर्ण चौकशी करेल, त्या चौकशीत सर्व घटनाक्रम पुढे येईल. कोणी मदत केली, कुणाचे फोन गेले हे सगळं समोर येईल. मात्र, मी नेहमीच माझ्या स्वकीयांना, नातेवाईकांनाही सांगतो, नियमाच्या बाहेर जाऊन केलेलं मला चालणार नाही, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
मी आजपर्यंतच्या राजकीय जीवनात नियम तोडून काम केलेलं नाही. मागे माझ्यावर 2009-10 ला आरोप झाले पण ते सिद्ध झाले नाहीत. त्याच्यात अनियमितता होती, श्वेतपत्रिका काढली हे आपल्याला ज्ञात आहे. अधून मधून कमेंटस करुन टार्गेट करण्याचा प्रयत्न केला जातो. या व्यवहारात मला अजिबात काही माहिती नव्हतं. मला माहिती असतं तर लगेच सांगितलं असतं मला विचारुन व्यवहार झालेला आहे. साहजिकच विरोधक आम्हाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करणार, त्यामध्ये दुमत नाही. मात्र, मला आजच माहिती मिळाली की, याप्रकरणी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. पुढील 1 महिन्याच्या आत ही समिती आपला अहवाल सादर करणार आहे.


