दै चालु वार्ता 
पुणे कोरेगाव पार्क जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी महसूलमंत्री बावनकुळेंचं धक्कादायक वक्तव्य !
झी 24 तासने समोर आणलेल्या पुणे कोरेगाव पार्क जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात नवी अपडेट समोर आली आहे. झी 24 तासने पुण्याच्या कोरेगाव पार्क भागातील एका प्रचंड जमीन व्यवहारातील अनियमिततांचा पर्दाफाश केला.
ही बातमी समोर येताच राज्य सरकारची यंत्रणा हादरली. ४० एकर सरकारी महार वतन जमीन, जी विक्रीसाठी बंदी असलेली, ती नियम मोडून खरेदी करण्याचा डाव उघडकीस आला. या उघड्या खरेदीत १८०० कोटी रुपयांच्या मूल्याची जमीन अवघ्या ३०० कोटींना विकली गेल्याचा संशय आहे. ‘झी 24 तास’ने सातबारा उताऱ्यांवर आधारित पुरावे मांडले, ज्यात परवानगीशिवाय व्यवहार झाल्याचे दिसते. यावर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनुकळे यांचे खळबळजनक विधान समोर आले आहे.
जमीन खरेदीतील अनियमितता
कोरेगाव पार्क ही पुण्यातील अतिशय महागड्या आणि व्यावसायिक हॉटस्पॉट आहे. येथील ४० एकर जमीन अॅमेडिया कंपनीने आयटी पार्क आणि डेटा सेंटर उभारण्याच्या नावाखाली विकत घेतली. सातबारा दस्तऐवजात सरकारी मालकी असल्याचे नमूद असतानाही, सरकारी शुल्क न भरता आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता खरेदीखताची नोंदणी झाली. यात 21 कोटी रुपयांच्या मुद्रांक शुल्काची माफी मिळाल्याचा आरोप आहे, ज्यामुळे सरकारची थेट फसवणूक झाली. जमीनदारांच्या वतीने कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांनी बिगर सही मसुदा दाखल केला, ज्यात हातचलाखी दिसते.
काय म्हणाले बावनकुळे?
सरकार व्यवहार रद्दच्या नोटीशीविरोधात आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. कारण 42 कोटींच्या दंडाची गरज नाही असे धक्कादायक विधान महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलंय. सरकारला 42 कोटी रुपये नको आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय.
राजकीय वाद
उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे पुत्र पार्थ पवार यांची अॅमेडिया कंपनी या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी आहे. कंपनीने 24 एप्रिलला जिल्हा उद्योग केंद्राकडून इरादा पत्र मिळवले, पण त्यानंतर नियमबाह्य पावले उचलली. विरोधकांनी हे ‘राजकीय मेहरबान’ असल्याचे म्हटले, तर भाजपने पार्थ यांना क्लीन चिट देण्याचा प्रयत्न केला. अजित पवारांनी मात्र स्पष्ट केले की, त्यांच्या नावाचा गैरवापर होत असेल तर पाठिंबा नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले, ज्यात अनियमितता आढळल्यास कडक कारवाईची ग्वाही दिली. यामुळे राजकीय तापमान वाढले असून, पार्थ यांना अडचणीत आणण्याच्या शक्यतेवर चर्चा सुरू आहे.
काय झाली कारवाई?
बातमी समोर येताच सरकारने तात्काळ हालचाली सुरू केल्या. अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खरगे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन झाली, जी जमीन व्यवहाराचे ‘पोस्टमार्टम’ करणार आहे. जॉइंट इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन (आयजीआर) राजेंद्र मुठे यांना अधिकाऱ्यांची कसून चौकशी करण्याची जबाबदारी सोपवली गेली. पुणे तहसीलदार आणि उपनिबंधकांना निलंबनाची कारवाई झाली. व्यवहार रद्द करण्यासाठी कंपनीला 43 कोटी रुपयांची मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. पण आता महसूल मंत्र्यांनी याबाबत विधान केलेय.
