दै चालु वार्ता 
तुकाराम विरुद्ध महाराष्ट्र खटल्याचा उल्लेख करत सरन्यायाधीश बी. आर. गवई नेमके काय म्हणाले ?
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी एका प्रकरणाबद्दल बोलताना सांगितले की, “सर्वोच्च न्यायालयाला ज्या पीडितेच्या सन्मानाचे रक्षण करणे कर्तव्य होते, त्या पीडितेच्या सन्मानाचे रक्षण करण्यातच अपयशी ठरले होते.
इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर येथे झालेल्या ३०व्या न्यायमूर्ती सुनंदा भंडारे स्मृती व्याख्यानात सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी एका निकालाचा उल्लेख केला (तुकाराम विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, १९७९), ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एका तरुण आदिवासी मुलीवर पोलीस ठाण्यात बलात्कार केल्याचा आरोप असलेल्या दोन पोलिसांना निर्दोष सोडले होते.
या व्याख्यानात बोलताना सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी सांगितले की, हा निर्णय भारताच्या संवैधानिक आणि न्यायिक इतिहासातील सर्वात वेदनादायक क्षणांपैकी एक आहे आणि तो संस्थात्मकदृष्ट्या लाजिरवाणा प्रसंग होता.
या संपूर्ण प्रकरणावर बोलताना सरन्यायाधीश बी. आर. गवई म्हणाले की, “१९७५ नंतर राष्ट्रीय पातळीवर लिंग समानतेवरील चर्चा औपचारिक हक्कांच्या प्रश्नांच्या पलीकडे होऊ लागली. ती समानतेचा अविभाज्य घटक म्हणून प्रतिष्ठेच्या सखोल कल्पनेकडे वळली. पुढे ही चर्चा कायदेशीर समानतेपासून महिलांच्या स्वायत्तता, शारीरिक अखंडता आणि त्यांच्या जीवनातील अनुभवांना आकार देणाऱ्या सामाजिक वास्तवांच्या मान्यतेकडे वळली.
यावेळी १९७९ मधील तुकाराम विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या खटल्यावर भाष्य करताना सरन्यायाधीश बी. आर. गवई म्हणाले की, “या परिवर्तनातील एक निर्णायक क्षण, जरी तो शोकांतिका आणि संस्थात्मक अपयशातून जन्माला आला असला, तरी तो तुकाराम विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (१९७९) मधील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल होता, ज्याला मथुरा खटला म्हणूनही ओळखले जाते.”
“माझ्या मते, हा निर्णय भारताच्या संवैधानिक आणि न्यायिक इतिहासातील सर्वात वेदनादायक क्षणांपैकी एक आहे आणि मी त्याला संस्थात्मकदृष्ट्या लाजिरवाणा प्रसंग म्हणतो, जिथे कायदेशीर व्यवस्था ज्या पीडितेचे रक्षण करण्यासाठी होती, ती त्या पीडितेच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरली, असे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई पुढे म्हणाले.
तरीसुद्धा हा निकाल महत्त्वाचा ठरला, कारण या निर्णयानंतर निर्माण झालेला जनआक्रोश आणि देशभरातील महिला संघटना, विद्यार्थी आणि कायदेविषयक कार्यकर्त्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनांनी आधुनिक भारतातील महिला हक्क चळवळीला नवा वेग दिला”, असेही सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी आपल्या व्याख्यानात नमूद केले.
