पुणे-बंगळुरू बाह्यवळण मार्गावरील नवले पूल परिसरातील वाढत्या अपघातांवर तोडगा काढण्यासाठी पुणे पोलिसांच्या वाहतूक शाखेने मागील एका वर्षात तब्बल १५ पत्रे पाठवली. मात्र, कोणाचे अधिकार क्षेत्र?
या प्रश्नावरून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय), पुणे महापालिका, पीएमआरडीए आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्लूडी) यांनी एकमेकांकडे जबाबदारी ढकलत त्या पत्रांना केराची टोपली दाखवली आहे.
या ८ ते १० किलोमीटरच्या पट्ट्यातील रस्ता चार वेगवेगळ्या प्रशासकीय संस्थांच्या अखत्यारीत जात असल्याने ‘हे आमचे नाही’ असा टाळाटाळीचा खेळ सुरू आहे. परिणामी या परिसरात रोजचे अपघात, जीवितहानी आणि नागरिकांना जिवाचे भय कायम आहे. पुणे पोलिसांनी सर्व्हिस रस्त्याची दुरुस्ती, सर्व्हिस रस्ता पूर्ण बनवणे, सूचना फलक, गस्त, अडथळे (अतिक्रमण) हटवणे, वाहतूक व्यवस्थापनातील बदल अशा विविध उपाययोजनांसाठी वारंवार पत्रव्यवहार केला आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी नुकतेच पीएमआरडीएला सर्व संस्थांमध्ये समन्वय साधून कामे पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. तरीही पीएमआरडीएने कोणताही पुढाकार घेतलेला नाही. दरम्यान, महामार्गाला समांतर १२ मीटर रुंदीचा सर्व्हिस रोड असणे अत्यावश्यक असताना, त्यावर प्रचंड अतिक्रमण, तुटलेले रस्ते, अडथळे व विस्कळीत जोडणी अशी बिकट परिस्थिती आहे.
महापालिकेने हे प्रश्न सोडवले, तर महामार्गाचा ताण कमी करत ७० ते ८० टक्के लहान वाहने या सर्व्हिस रोडचा वापर करू शकतात आणि त्यामुळे ९० टक्के अपघात टाळता येऊ शकतील, असे पोलिसांचे निरीक्षण आहे. महामार्गावर बॅरिकेड्स किंवा नाकाबंदी करण्याचा पर्यायही पोलिसांकडे नाही, कारण त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूककोंडी निर्माण होईल, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.


