सटाणा/नाशिक : अमोल बच्छाव
एकीकडे आपण २१ व्या शतकातील प्रगत महाराष्ट्राच्या गप्पा मारत असताना, नाशिकच्या सटाणा तालुक्यातून एक मन सुन्न करणारी घटना समोर आली आहे. दिवट्या-बुधल्यांच्या पंगतीत जेवण वाढण्याचे काम करणाऱ्या दलित आणि आदिवासी समाजातील तरुणांना त्यांच्या जातीचा अर्वाच्च भाषेत उल्लेख करत अमानुषपणे मारहाण करण्यात आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, या अन्यायाविरोधात आवाज उठवायला गेलेल्या रिपब्लिकन सेनेच्या पदाधिकाऱ्याला चक्क पोलीस ठाण्यातच पोलीस उपनिरीक्षकाने अर्वाच्य भाषेत धमकावत “आयुष्यातून उठवून टाकण्याची” धमकी दिल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
सटाणा तालुक्यातील आराई येथील काही तरुण उदरनिर्वाहासाठी वाढपी म्हणून काम करतात. भाक्षी रोडवर आयोजित दिवट्या-बुधल्यांच्या कार्यक्रमात हे तरुण वाढपी काम करत असताना, किरकोळ कारणावरून वाद उकरून काढण्यात आला, त्यानंतर “तुम्ही खालच्या जातीचे असून तुमची लायकी काय?” असे म्हणत जातीवाचक शिवीगाळ केली. एवढ्यावरच न थांबता ह्रूषिकेश विजय सावळा, कार्यक्रमातील नवरदेव, त्याचा भाऊ व इतर १० ते १५ जणांच्या जमावाने या तरुणांना लाथाबुक्क्यांनी आणि दगड-गोट्यांनी बेदम मारहाण केली. यात पीडित तरुणांना गंभीर दुखापत झाली असून त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. या संदर्भात सटाणा पोलीस ठाण्यात अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमातील कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून ह्रूषिकेश विजय सावळा, तसेच संबंधित नवरदेव व त्याचा भाऊ इतर दहा- पंधरा जनांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
“पोलीस ठाण्यात पीडितांनाच धमकावणी !”
या घटनेची माहिती मिळताच रिपब्लिकन सेनेचे तालुका संघटक योगेश साळवे हे इतरांसह पीडित तरुणांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सटाणा पोलीस ठाण्यात गेले. मात्र, रक्षकच भक्षक बनल्याचा अनुभव साळवे यांना आला. तिथे कार्यरत असलेले पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) अतुल बोरसे यांनी साळवे यांच्याशी अत्यंत असंवैधानिक आणि उद्धट भाषेत वर्तन केले व खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्याची धमकी दिली.
या प्रकारामुळे, पोलीस ठाणे हे कायदेशीर आधाराचे ठिकाण आहे की धमकावण्याचे? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
” पी.एस.आय. बोरसे यांनी मला खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याची आणि पदाचा गैरवापर करून आयुष्यातून उठवून टाकण्याची धमकी दिली. ही लोकशाहीची हत्या आहे,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया योगेश साळवे यांनी दिली”
दरम्यान पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रार करत आंदोलनाचा इशारा यावेळी रिपब्लिकन सेनेच्या वतिने देण्यात आला.
पोलीस उपनिरीक्षक बोरसे यांच्या या मनमानी कारभारामुळे आणि पीडितांना न्याय देण्याऐवजी आरोपींना पाठीशी घालण्याच्या भूमिकेमुळे दलित-आदिवासी संघटनांमध्ये तीव्र संताप आहे. याप्रकरणी नाशिक ग्रामीण पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे लेखी तक्रार करण्यात आली असून, संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याचे तात्काळ निलंबन करण्याची मागणी होत आहे. जर कारवाई झाली नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा रिपब्लिकन सेनेने दिला आहे.
