देगलूर,मुखेड, कंधार, व बिलोली तालुक्यातील प्रलंबित विकासकामे मार्गी लावा—–बालाजी पाटील खतगावकर  

दैनिक चालू वार्ता देगलूर प्रतिनिधी -संतोष मंनधरणे 

मा. जिल्हाधिकारी महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात खालील विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

या बैठकीस महाराष्ट्र राज्याचे मा. मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री, शिवसेना मुख्यनेते एकनाथजी शिंदे यांचे खाजगी सचिव तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) चे महाव्यवस्थापक बालाजी पाटील खतगावकर उपस्थित होते. त्यांनी मुखेड, कंधार, देगलूर व बिलोली तालुक्यातील प्रलंबित विकासकामे व आडचणी संदर्भात खालील मुद्दे मांडले:

मुखेड तालुक्यातील मुखेड–हिब्बट–देगलूर रस्त्यास पूर्ण मंजुरी असूनही अद्याप काम पूर्ण झालेले नाही. काही ठिकाणी काम आडवल्यामुळे पाच ते दहा गावांमध्ये एसटी बससेवा पोहोचत नाही. या कामाकडे मा. जिल्हाधिकारी महोदयांनी लक्ष घालून काम तात्काळ सुरू करावे, अशी मागणी करण्यात आली.

लेंडी धरणाच्या नियोजनाअभावी धरणात पाणी साचून मोठी आपत्ती निर्माण झाली होती. अशा घटना टाळण्यासाठी दर तीन महिन्यांनी संबंधित सर्व विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन झालेल्या कामांचा आढावा घ्यावा. तसेच पावसाळ्यापूर्वी आवश्यक नियोजन करून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त फायदा होईल, याची दक्षता घ्यावी. येत्या पावसाळ्यात धरण १००% भरेल या दृष्टीने काम केल्यास नागरिक जिल्हा प्रशासनाच्या पाठीशी राहतील.

धरणातील गाळ काढण्याचे काम व कालव्यांच्या (कॅनल) कामांना गती देणे आवश्यक आहे. विशेषतः पावसाळ्यापूर्वी लोकसहभागातून गाळ काढण्याचे अभियान राबवावे. CSR निधीतून मशिनरी व डिझेलची व्यवस्था करावी.

मुक्रमाबाद येथील ऐच्छिक पुनर्वसनाबाबत जलसंधारण विभागाच्या सचिवांकडे विनंती करून संबंधित गावांसाठी ऐच्छिक पुनर्वसन मान्य करावे. ज्या लाभार्थ्यांनी रक्कम किंवा प्लॉट घेतले आहेत त्यांना वगळून, ज्यांना कोणताही लाभ मिळालेला नाही किंवा ज्यांनी नवीन घर बांधलेले नाही अशा नागरिकांना ऐच्छिक पुनर्वसन लागू करावे.

लोकसहभाग व CSR निधीतून मा. जिल्हाधिकारी महोदय व सेवाभावी संस्थांच्या (NGO) माध्यमातून नवीन घरबांधणीचा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या सर्व संबंधित यंत्रणांचा आढावा घेऊन पंतप्रधान आवास योजना योजनेची सांगड घालून केंद्राचा निधी उपलब्ध करून द्यावा.

मुखेड–बाराळी–मुक्रमाबाद रस्त्यावर डोरनाळी व मुक्रमाबादजवळ सिमेंट काँक्रीटीकरणाचे काम अपूर्ण असल्याने अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. दोन्ही ठिकाणची कामे लवकर पूर्ण करावीत.

मुखेड MIDC घोषणेबाबतचा प्रलंबित विषय मार्गी लावण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने सहकार्य करावे.

बिलोली MIDC मंजूर असून त्यातील ३०–४० एकर क्षेत्र सोलार प्रकल्पासाठी देण्यात आल्यामुळे इतर कामे प्रलंबित आहेत. नागरिकांच्या मागणीनुसार मिणकी किंवा बामणी येथे शासनाची सुमारे ५०० एकर जमीन उपलब्ध आहे. त्यापैकी ३०० एकर MIDC पूर्व क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करून शासनास पाठवावा. या संदर्भात शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्यात येईल.वर्ष २०२३ व २०२४ मधील दुष्काळाच्या कालावधीत अनेक शेतकऱ्यांना विमा लाभ मिळालेला नाही. तांत्रिक अडचणींमुळे प्रलंबित असलेले प्रकरणे तत्काळ मार्गी लावून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. यावर्षीच्या विम्यातील सोयाबीन व इतर पिकांच्या प्रकरणांचाही त्वरीत निपटारा करावा.

कोळनूर गाव अंशतः पुनर्वसनात समाविष्ट नाही. मागील वर्षीच्या आपत्तीत गावात सुमारे ७५% पाणी साचून मोठे नुकसान झाले. या गावाचा सविस्तर आढावा घेऊन जलसंधारण विभागामार्फत अंशतः पुनर्वसन मंजूर करण्याबाबत कार्यवाही करावी. पुनर्वसन न झाल्यास गावास भविष्यात गंभीर धोका संभवू शकतो, याची प्रशासनाने गांभीर्याने दखल घ्यावी.

अशा विविध वरील चर्चेवर मुखेड, कंधार, देगलूर व बिलोली तालुक्यातील प्रलंबित विकासकामे व आडचणी संदर्भात चर्चा करण्यात आली.

या वेळी अमोल पाटील राजुरकर, बालाजी पाटील कबनुरकर, डॉ. अतुलजी देबडवार (नगराध्यक्ष प्रतिनिधी मुखेड), कुंचनवार (मा. नगराध्यक्ष, बिलोली), बापुराव पाटील, सुनिल मुक्कावार, नरोजी कोरके, प्रकाश जुगलवार, आकाश कांबळे, शंकर पाटील लुट्टे, बालाजी ढोसने, गजानन साखरे,बाळु मामा केद्रे,मारोती पाटील मोटरगेकर सह आदी मान्यवर उपस्थित होते.