खाजगी शाळा चे फी वाढ हा मोठा प्रस्न, नियंत्रण मिळवण्यासाठी कायद्याची गरज. आ कुल 

दौडं प्रतिनिधी -अंकुश काळे 

राज्यातील खाजगी सैक्षणिक संस्था मन मानी कारभार आणि माध्यमिक आणि उच्च माद्यमिक शिक्षण संस्था यांचं घेतल्या जाणाऱ्या शुल्क यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकार ने सर्व समावेशक धोरण आणि कायदा तयार करण्यास विचार करनार असल्याची महत्वपूर्ण माहिती आज विधान सभा मध्ये दिली. दौडं चे आमदार राहुल कुल यांनी उपस्थित केल्या ल्या प्रश्नांना उत्तर देताना सलेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी माहिती दिली.

विधानसभा मधे प्रस्न उत्तर चे तासात आ. कूल यांनीमहत्वाच्या प्रश्नांना उजाळा दिला ग्रामीण भागात राहणारे शेत मजूर आणि शेतकरी याना या फीस परवडत नसल्याचे दाखवून दिले आणि जसे कि पण सध्या सर्व शिक्षा अभियाना अंतर्गत राज्यातील केंद्र सरकार च्याकेंद्रीयशाळे च्या इमारती निधी देत असते पण सध्या राज्यातील जिल्हा परिषद शाळाच्या इमारती ची दयनीय अवस्था दिसू नं येत आहे या यासाठी शासनाने निधी मध्ये तरतूद करन भरभरून निधी द्यवा म्हणजे जिल्हा परिसद शाळा मजबूत होईल आणि येणाऱ्या विध्यार्थी ची संख्याबळ वाढेल आणि शिक्षण स्तर वाढेल असे लक्ष शिक्षण विभागाने दिले पाहिजे. आणि आणि खाजगी शाळाची म्हणजे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळाची आवाच्या सवा फी मिळवन्यासाठी विविध स्तरावर शुल्का ची कमाल मर्यादा निश्चित करावी अशी मागणी आ कुल यांनी केली आणि हा नियम कमाल मर्यादा ओलांडली तर यावर कडक कारवाई होईल का अशी विचारणा केली. त्यावर उत्तर देताना शलेय शिक्षण मंत्री या वर शालेय शुलका वर राज्य सरकार अभ्यास पूर्ण धोरण तयार करणार असून येणाऱ्याकाळात या फी वर मर्यादा आणणारा कायदा केला जाईल.

सरकारने ज्या शाळा आदर्श शाळा म्हणून विकशीत केल्या आहेत तेथील गुणवंत शिक्षकांना तेथ् च कायम करण्याची मागणी ग्रामस्थ मागणी करत असतात मात्र बदली च्या नियमामुळं बदली होतात त्यामुळे शाळेचे प्रत खालावली जाते म्हनु नं या बदल्या नियम थांबवाव्यात अशी मागणी कुल यांनी लावून धरली आहे या प्रश्नावर बोलताना माननीय मंत्री बदल्या बाबद सकारात्मक विचार करून मार्ग काडू.

ह्या मागण्या मुळे राज्यातील पालक आणि शालेय समिती यांनी कुल यांचे कौतुक केले आणि शिक्षण विभाग व्यवस्थे ला मोठा दिलासा मिळणार आहे