थकबाकीदारांऐवजी नियमित करदात्यांनाच शिक्षा! टॅक्स वसुलीच्या नावाखाली दिवा प्रभाग समितीचा मनमानी कारभार ​नियमित कर भरणाऱ्यांचे पाणी तोडणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा; सामाजिक कार्यकर्ते अनिल मोर्या यांची मागणी

दिवा, ठाणे (२४ मार्च): ठाणे महानगरपालिकेच्या दिवा प्रभाग समितीमध्ये मालमत्ता कर (Property Tax) वसुलीसाठी अधिकाऱ्यांकडून मनमानी कारभार सुरू असल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. कर न भरणाऱ्यांवर वैयक्तिक कारवाई करण्याऐवजी अधिकाऱ्यांकडून संपूर्ण इमारतीचाच पाणीपुरवठा खंडित केला जात आहे. यामुळे नियमित कर भरणारे निष्पाप नागरिक नाहक वेठीस धरले जात असून, या बेकायदेशीर कारवाईविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते कु. अनिल रामपाल मोर्या यांनी आवाज उठवला आहे. नागरिकांना त्रास देणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर तात्काळ शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी सहाय्यक आयुक्तांकडे एका लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.

​नेमका प्रकार काय?

दिवा शहरात सध्या टॅक्स विभागाकडून वसुलीची मोहीम राबवली जात आहे. मात्र, या मोहिमेच्या नावाखाली टॅक्स विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी नागरिकांना प्रचंड मनस्ताप देत आहेत. इमारतीमधील काही मोजक्या सदनिकाधारकांनी कर भरला नसेल, तर केवळ त्यांच्यावर कारवाई करणे अपेक्षित असते. मात्र, अधिकारी थेट संपूर्ण इमारतीचे मुख्य पाणी कनेक्शन बंद करत आहेत.

​“पाणी बंद करण्याचा अधिकार यांना कोणी दिला?”

या संदर्भात सोशल मीडियावरही संताप व्यक्त केला जात आहे. अनिल मोर्या यांनी प्रशासनाला खडे बोल सुनावताना विचारले आहे की, “जे नागरिक प्रामाणिकपणे टॅक्स भरतात त्यांचे पाणी बंद करण्याचा अधिकार या अधिकाऱ्यांना कोणी दिला? जे नागरिक टॅक्स भरत नाहीत त्यांना रीतसर नोटीस द्या, त्यांच्या रूम सील करा. पण जे नागरिक टॅक्स भरतात त्यांना त्रास देणे तात्काळ थांबवा.”

​कायद्याचे उल्लंघन आणि अधिकाऱ्यांची मनमानी

निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमांतर्गत कर वसुलीसाठी केवळ ‘संबंधित थकबाकीदार मालमत्तेवरच’ कारवाई अपेक्षित आहे. संपूर्ण इमारतीचा पाणीपुरवठा बंद करणे हा अधिकारांचा अतिरेक असून, नियमित करदात्यांना मूलभूत सेवा नाकारणे हे त्यांच्या मानवाधिकारांचे आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन आहे. ही कारवाई कायदेशीरदृष्ट्या पूर्णपणे ‘असमप्रमाण’ (Disproportionate) असल्याचे मोर्या यांनी म्हटले आहे.

​निवेदनातील प्रमुख मागण्या:

• ​पाणीपुरवठा पूर्ववत करा: संपूर्ण इमारतींचा पाणीपुरवठा बंद करण्याची कारवाई तात्काळ थांबवावी आणि ज्यांचे पाणी बंद केले आहे ते तत्काळ चालू करावे.
• ​थकबाकीदारांवरच कारवाई व्हावी: केवळ कर न भरणाऱ्यांवरच कायदेशीर कारवाई करावी (उदा. संबंधित घर/रूम सील करणे).
• ​नियमित करदात्यांना संरक्षण: नियमित कर भरणाऱ्या नागरिकांना कोणताही त्रास होणार नाही, याची खात्री प्रशासनाने करावी.
• ​अधिकाऱ्यांवर कारवाई: बेकायदेशीर व मनमानी पद्धतीने कारवाई करून जनतेला त्रास देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर योग्य ती शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी.

​कायदेशीर कारवाईचा इशारा

दिवा प्रभाग समितीच्या (२४ मार्च २०२६ च्या) आवक शिक्क्यानुसार हे निवेदन दाखल करण्यात आले आहे. जर दिवा शहरातील नागरिकांना असाच नाहक त्रास दिला गेला आणि खंडित केलेला पाणीपुरवठा तात्काळ सुरू केला नाही, तर या मनमानी कारभाराला कायदेशीर उत्तर दिले जाईल, असा सज्जड इशारा अनिल मोर्या यांनी प्रशासनाला दिला आहे. आता सहाय्यक आयुक्त यावर काय पावले उचलतात, याकडे दिवावासीयांचे लक्ष लागून आहे.