दै चालु वार्ता 
तब्बल वीस वर्षांनंतर महसूल विभागातील क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांचा सुधारित आकृतिबंध सरकारने मान्य केला असून याबाबतचा शासन निर्णय जारी झाला आहे. राज्यातील महसूल प्रशासनातील कामाचा वाढता व्याप आणि नागरिकांना जलद सेवा मिळावी, या उद्देशाने महसूल विभाग सुधारित आकृतिबंध मंजूर करत एकूण ३५ हजार ८७६ पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या विशेष पुढाकाराने हा निर्णय घेण्यात आला असून, महसूल विभागाच्या रचनेत मोठे बदल होणार आहेत. याआधी महसूल विभागातील क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध २००६ मध्ये झाला होता. मागील वीस वर्षांत महसूल व बिगर महसुली कामात अनेक बदल झाले.
त्यामुळे महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्याशी याबाबत चर्चा केली. त्यानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने या आकृतिबंधाला मान्यता दिली. महसूल विभागातील ३४ हजार ५७६ नियमित व १३०० बाह्यस्रोतांद्वारे असे मिळून ३५,८७६ पदांचा आकृतिबंध शासनाने मान्य केला आहे.
नवी संरचना निश्चित
शासनाने महसूल विभागाची नवीन संरचना निश्चित केली असून, यामध्ये विभाग, जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील कार्यालयांचा समावेश आहे. यात ६ विभागीय आयुक्तालये, ३६ जिल्हाधिकारी कार्यालये, १९२ महसूल उपविभागीय कार्यालये आणि ३६० तहसीलदार कार्यालयांचा समावेश आहे.
क्षेत्रीय स्तरावर २,६२५ मंडळ कार्यालये आणि १५,७४७ तलाठी सजांची पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. प्रशासकीय सोयीसाठी ११ नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये आणि ८ नवीन उपविभागीय कार्यालय, २ तहसीलदार कार्यालय, ६९ अपर तहसीलदार कार्यालयांना मान्यता देण्यात आली आहे.
“काळानुरूप वाढलेला कामाचा व्याप आणि लोकांच्या गरजा लक्षात घेऊन हा सुधारित आकृतिबंध मंजूर केला आहे. यामुळे प्रशासकीय कामात अधिक सुसूत्रता येईल, नवीन कार्यालयांमुळे जनतेला कामासाठी दूर जावे लागणार नाही आणि कामकाजात मोठी गती येईल.
– चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री
