मुंबई उपनगराचे तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी उमेश बिरारी निलंबित; ६० कोटींच्या भूसंपादन घोटाळ्याचा ठपका
दै चालु वार्ता
1 min read
ठाणे प्रतिनिधी (नागेश पवार) मुंबई: मुंबई पश्चिम उपनगराचे तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी आणि सध्या ठाणे महानगरपालिकेत उपायुक्त (अतिक्रमण) पदावर कार्यरत असलेले उमेश बिरारी यांना राज्य शासनाने तातडीने निलंबित केले आहे. बोरीवली येथील जमिनीच्या भूसंपादन प्रकरणात सुमारे ६०.३० कोटी रुपयांचे चुकीचे वाटप आणि आर्थिक अनियमितता केल्याचा गंभीर ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
नेमके प्रकरण काय?
महसूल व वन विभागाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, मौजे बोरीवली येथील विविध भूखंडांच्या (न.भू.क्र. ४५५ ते ४५८) भूसंपादन प्रक्रियेत बिरारी यांनी खालीलप्रमाणे अनियमितता केल्याचे निदर्शनास आले आहे:
- चुकीचे मूल्यांकन: जमिनीच्या दराऐवजी सदनिकांच्या विक्री व्यवहारावरून मूल्यांकन निश्चित केले.
- नियमबाह्य वजावट: भारग्रस्त जमिनीसाठी आवश्यक असलेली वजावट करण्यात आली नाही.
- थेट निधी वितरण: मूळ मालकांच्या संमतीशिवाय ६०.३० कोटींची रक्कम थेट विकासकाला वितरित केली.
- वरिष्ठ कार्यालयाकडे दुर्लक्ष: वरिष्ठ कार्यालयाने निवाड्यातील त्रुटींबाबत दिलेल्या निर्देशांचे पालन न करता, त्यांच्या संमतीशिवाय सुधारित निवाडा घोषित केला.
शासकीय कारवाई
या गंभीर स्वरूपाच्या अनियमितता पाहता, बिरारी यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ च्या नियम ३(१) चे उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यापूर्वीच त्यांच्याविरुद्ध १० जुलै २०२५ रोजी विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली होती. आता महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ मधील नियम ४(१)(अ) अन्वये त्यांना शासन सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे.
निलंबन काळातील अटी:
मुख्यालय: निलंबन कालावधीत उमेश बिरारी यांचे मुख्यालय जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे येथे निश्चित करण्यात आले आहे.
निर्बंध: जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही.
खाजगी व्यवसाय: निलंबन काळात त्यांना कोणताही खाजगी व्यापार किंवा नोकरी करता येणार नाही, अन्यथा ते निर्वाह भत्ता गमावण्यास पात्र ठरतील.
हा आदेश राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार शासनाचे अवर सचिव प्रविण पाटील यांनी निर्गमित केला आहे. ठाणे महानगरपालिकेच्या उपायुक्त पदावर असताना झालेल्या या कारवाईमुळे प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
