दैनिक चालु वार्ता 
दैनिक चालू वार्ता नांदुरा प्रतिनिधी -किशोर वाकोडे
नांदुरा:दि.२१.संपूर्ण देश उष्णतेच्या लाटेबरोबर महागाईने होरपळून निघत असताना कांद्याच्या पडलेल्या दराने उत्पादकांना हुडहुडी भरली आहे. खाद्य पदार्थांत महागाई अधिक असताना दराच्या बाबतीत अत्यंत सहनशील कांद्याचे दर मात्र सध्या अत्यंत कमी आहेत.हंगाम, आवक, मागणी आणि व्यापाऱ्यांची खेळी यानुसार सर्वच शेतीमालाचे दर कमी-जास्त होत असतात. परंतु दरातील हा चढ-उतार कांद्याच्या बाबतीत सर्वाधिक तर असतोच शिवाय तो सातत्याने जाणवत असतो. त्यामुळे कांदा कधी ग्राहक तर कधी उत्पादकांच्या डोळ्यांत पाणी आणतो, असे म्हटले जाते. मात्र मागील काही महिन्यांपासून कांदा हा उत्पादकांच्याच डोळ्यांत पाणी आणत आहे.
गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा क्षेत्रवाढ दिसत असली, तरी प्रतिकूल हवामानामुळे रोग-किडींचा प्रादुर्भाव वाढला, अवकाळी पाऊस आणि अति उष्णतेमुळे उत्पादनात मोठ्या घटीची शक्यता आहे. त्याच वेळी उत्पादन खर्च ३० ते ४० टक्क्यांनी वाढला आहे. ‘दुष्काळात तेरावा महिना’ या उक्तीप्रमाणे बाजारात सध्या कांद्याला किमान १०० रुपये तर कमाल १००० रुपये प्रतिक्विंटल असा अत्यंत कमी दर मिळतोय. अर्थात, उत्पादन कमी, दर कमी आणि उत्पादन खर्च वाढ अशा तिन्ही बाजूंनी कांदा उत्पादकांची कोंडी झाली आहे. कांद्याला मिळणाऱ्या कमाल दरातून उत्पादन खर्च तर किमान दरातून वाहतूक खर्चदेखील निघत नाही. अशा पेचात कांदा उत्पादक सापडलेला असताना त्याकडे शासन-प्रशासनाचे मात्र काहीही लक्ष दिसत नाही. त्यामुळेच नाशिकसह राज्याच्या इतरही भागांत या ज्वलंत प्रश्‍नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी कांदा उत्पादक आक्रमक झाला असून, काही ठिकाणी ‘रास्ता रोको’च्या माध्यमातून तो आपला संताप व्यक्त करतोय.
कांद्याचे कोसळणारे दर सावरण्यासाठी शासन नाफेडतर्फे कांदा खरेदी करते. कांदा उत्पादन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल १७४५ रुपये खर्च येत असताना नाफेडने किमान १८०० ते २००० रुपये प्रतिक्विंटल दराने कांदा खरेदी करणे अपेक्षित होते. कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेची मागणी तर प्रतिक्विंटल २५०० ते ३००० रुपये दराने नाफेडने कांदा खरेदीची आहे. परंतु नाफेड सध्या ९०० ते ११०० रुपये प्रतिक्विंटलने कांदा खरेदी करीत आहे. चांगल्या कांद्याला एवढा दर तर बाजारातही मिळतोय, तर मग नाफेडची आवश्यकता काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होतोय. नाफेडने ग्राहक संरक्षणासाठी नाही, तर दर स्थिरीकरणासाठी कांदा खरेदी करावी. नाफेडच्या कांदा खरेदीत अत्यंत गोपनीयता पाळली जात असून, त्यात गैरप्रकार सुरू असल्याच्या तक्रारीही पुढे येत आहेत. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर नाफेडने आपल्या कांदा खरेदीत पारदर्शकता आणायला हवी. यात आधी काही गैरप्रकार घडले असतील तर त्यांची तत्काळ चौकशी झाली पाहिजेत. शिवाय पुढे असे गैरप्रकार घडू नयेत म्हणूनही शासनाने काळजी घेतली पाहिजेत.
आतापर्यंत कमी दरात विकलेल्या कांद्याला ५०० रुपये प्रतिक्विंटल अनुदानाची मागणी उत्पादक शेतकऱ्यांनी लावून धरली आहे. राज्यातील बहुतांश कांदा उत्पादक हा अल्प-अत्यल्प भूधारक आहे. त्यात वाढत्या उत्पादन खर्चाने त्यांचे कंबरडे आधीच मोडले आहे. अशा परिस्थितीत दराने धोका दिला असता त्यातून त्यांना सावरण्यासाठी अनुदानाची मागणी रास्त आहे. त्यामुळे या मागणीवर शासन पातळीवर सकारात्मक विचार झाला पाहिजेत. सध्या दर कमी असल्याने उत्पादकांनी टप्प्याटप्प्याने कांदा बाजारात आणायला हवा. जून-जुलैपासून कांदा दर वधारण्याची शक्यता यातील जाणकार व्यक्त करीत आहेत. वधारलेले दर नोव्हेंबर-डिसेंबरपर्यंत, अर्थात खरिपातील नवीन कांदा बाजारात येईपर्यंत कायम राहतील. देशात गरजेपेक्षा अधिक कांदा उत्पादन होतो. अशावेळी दरवर्षी ३५ ते ४० लाख टन कांदा अनुदान देऊन (साखरेप्रमाणे) निर्यात केला पाहिजेत. असे झाले तरच कांदा दर स्थिर राहून उत्पादकांना दिलासा मिळेल.
