नांदेड : शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरण्यात विद्यार्थ्यांची उदासीनता.

दैनिक चालू वार्ता प्रतिनिधी देगलूर- संतोष मंनधरणे

देगलूर:जिल्ह्यातील १५ महाविद्यालयातील एक हजार ६६० अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांनी अर्ज सादर केले नसल्याने हे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विद्यार्थ्यांना वारंवार सूचना करुनही काही महाविद्यालयाकडे विद्यार्थ्यांचे अर्ज प्रलंबित आहेत. त्यामुळे शिष्यवृत्तीबद्दल उदासीन असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे प्रलंबित अर्ज शुक्रवार पर्यंत सहायक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय स्तरावर सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग या दोन विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृती व शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना तसेच व्यावसायिक पाठ्यक्रमाशी संलग्न असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व शासन मान्य अदानित, विनाअनुदानीत, कायम विना अनुदानीत महाविनील २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचितजाती, विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृतीचे अर्ज भरण्यासाठी ऑनलाईन महाडीबीटी पोर्टल सुरु झाले आहे. असे असले तरी विद्यार्थी त्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत.ही आहेत महाविद्यालये…

मराठवाडा नर्सिंग स्कूल (नांदेड), ओमकार नर्सिंग स्कूल (बिलोली), इंदिरा गांधी स्कूल ऑफ नर्सिंग (लोहा), स्वामी रामानंद तिर्थ नर्सिंग स्कूल (कंधार), सहयोग सेवाभावी संस्था इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, गोविंदराव पाटील पौळ नर्सिंग स्कूल (हदगाव), मदर तेरेसा नर्सिंग स्कूल (कंधार), लोकमान्य महाविद्यालय (सोनखेड), ग्रामीण आयटीसी (माळाकोळी, लोहा), राम रतन नर्सिंग स्कूल (भोकर), स्वर्गीय लीलावती सतीश आव्हाड डीफार्मसी कॉलेज (खरब खंडगाव), सावित्रीबाई फुले अध्यापक महाविद्यालय (नांदेड), राजीव गांधी कॉम्प्युटर सायन्स अॅन्ड मॅनेजमेंट (नांदेड), ग्रामीण टेक्नीकल कॉलेज (नांदेड), कॉलेज ऑफ फिजिकल एज्युकेशन (कौठा) या पंधरा महाविद्यालातील चा समावेश आहे.विद्यार्थ्यांनी भारत सरकार शिष्यवृत्तीचे अर्ज ऑनलाइन भरून आपल्या विद्यालयात त्याची हार्ड कॉपी जमा केली आहे. परंतु २०२१-२२ हे शैक्षणिक वर्ष संपले असून अद्यापही या अर्जावर महाविद्यालयाकडून कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे जवळपास एक हजार ६६० शिष्यवृत्ती अर्ज महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित आहेत. महाविद्यालयांना वारंवार सूचना करुनही त्यावर कार्यवाही झालेली नाही. मागासवर्गीय विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्यास त्याची जबाबदारी महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांवर राहील.