दैनिक चालु वार्ता 
दैनिक चालू वार्ता उपसंपादक परभणी- दत्तात्रय वामनराव कराळे
परभणी : राज्यातील सर्व सरपंचानचे मानधन वाढणार असून ते ग्रामपंचायतींच्या लोकसंख्येनुसार प्रति महिना रुपये ३०००/-, ४०००/- व ५०००/- असे राहाणारे आहे. त्यांची अंमलबजावणी ०१ जुलै २०१९ पासून केली जाणार आहे.
या मानधनाचा लाभ आता उपसरपंचांनाही मिळणार आहे. ग्रामपंचायतींच्या लोकसंख्येनुसार ते मानधन रुपये १०००, १५०० व २००० प्रति महिना असे राहिले जाणार आहे.
राज्यात एकूण २७ हजार ८५४ गावांच्या सरपंच आणि उपसरपंचांना या मानधनाचा लाभ मिळणार असल्याने त्यांच्यासाठी ही बाब दिलासादायक अशीच म्हणावी लागेल. नुकताच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात दुय्यम स्थानी असलेल्या उपसरपंचांना आतापर्यंत कधीच मानधन देण्यात आले नव्हते परंतु शिंदे-फडणविस सरकारने हा धोरणात्मक निर्णय घेऊन राज्यभरातील सर्व उपसरपंचांना न्याय तर दिला आहेच त्याशिवाय सरपंचांच्या मानधनात ही वाढ करुन अल्पसा का होईना परंतु दिलासा देण्याचे आनंददायी काम केले असले तरी हे अत्यंत त्रोटक असेच म्हणावे लागेल.
राज्यात झालेल्या सत्तांतरानंतर बरेच लाभदायी असे निर्णय या सरकारने घेतले आहेत. गावांच्या विकासासाठी जो काही आर्थिक निधी उपलब्ध केला जातो, तो निधी आमदार, खासदार यांच्या माध्यमातून (फंडातून) विविध कामांच्या रुपाने पुरविला जातो. तथापि तसे न करता प्रत्येक ग्रामपंचायत क्षेत्रांत केली जाणारी विकास कामे ही ग्रामपंचायत व्यवस्थापनाच्या पुढाकाराने जर केली गेली आणि त्यासाठी लागणारा निधी तहसीलदारांच्या माध्यमातून तो थेट त्या त्या ग्रामपंचायतींना दिला गेल्यास त्या त्या गावांचा सर्वांगीण विकास प्रगती पथावर राहीला जाईल. शिवाय ती विकासात्मक कामे सदर ग्रामपंचायत त्यांच्या नियमांना अनुसरून अर्थात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार व धोरणात्मक आराखड्यानुसार केली गेल्यास सरपंच, उपसरपंच व अन्य सदस्यांनाही समाधानकारक असे वाटले जाईल अशी विधायक सूचना केल्यास चुकीची ठरु नये. शासनाने यांचा गांभीर्याने विचार केल्यास ग्रामपंचायतींना आमदार-खासदारांच्या निधीसाठी वर्षानुवर्षे वाट बघावी लागणार नाही, असे म्हटले तर तेही वावगे ठरणार नाही. शिंदे-फडणविस सरकारने ही कार्यप्रणाली अंमलात आणून राज्यभरातील सर्वच ग्रामपंचायतींना आर्थिक बळकटी दिल्यास एक नवा पायंडा पडू शकेल.
