
दैनिक चालु वार्ता औरंगाबाद उपसंपादक -मोहन आखाडे
औरंगाबाद याचिकाकर्ते अहमदनगर जिल्हा परिषद येथे केंद्र प्रमुख पदावर कार्यरत आहेत तसेच इत्तर याचिका करते केंद्र प्रमुख पदावरून सेवानिवृत्त झालेले आहेत. परंतु आज पावेतो केंद्र प्रमुख संवर्गास रजा रोखीकरणाचा लाभ देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे रजा रोखीकरण लाभ मिळण्याकरिता अहमदनगर जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्य करत असलेल्या केंद्र प्रमुख अविनाश गांगर्डे व इतर यांनी अँड अविनाश खेडकर यांच्या मार्फत मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका दाखल केली होती.
केंद्र प्रमुख संवर्ग विस्तार अधिकारी संवर्गास संलग्न असून शिक्षक व मुख्याधापक यांच्या पेक्षा जबाबदारीचे पद आहे. महाराष्ट्र ज़िल्हा परिषद सेवा नियमानुसार जिल्हा परिषद अंतर्गत कायम कार्य करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमा अंतर्गत सेवानिवृत्ती नंतर रजा रोखीकरणाची तरतूद आहे. शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक ०४.५.२०२२ रोजी शासन निर्णय पारित करून खाजगी मान्यताप्राप्त शाळेतील शिक्षक व मख्यध्यापक संवर्गास अर्जित रजा रोखीकरण करण्या संधर्भात शासन आदेश जारी केला होता. केंद्र प्रमुख पद मुख्याध्यापक संवर्गाचे वरिष्ठ पदोन्नतीचे पद आहे. केंद्र प्रमुख पदाची कर्तव्ये शिक्षक व मुख्याध्यापक संवर्गापेक्षा जास्त आहेत. केंद्र प्रमुखांना रजा रोखीकरण करू नये असे कुठल्याही नियमात स्पष्ट तरतूद नाही परंतु रजा रोखीकरण करण्या संधर्भात शासनाचे स्वतंत्र आदेश नसल्या कारणाने सदरील संवर्गास अर्जित रजा रोखीकरणाच्या लाभा पासून पासून वंचित ठेवण्यात आले होते. त्या अनुशंघाने याचिकार्त्यांनी केंद्र प्रमुख संवर्गास शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे अर्जित रजा रोखीकरणाचा लाभ मिळण्या करिता माननीय उच्च न्यायालयात धाव घेऊन अँड अविनाश खेडकर यांच्या मार्फत अविनाश गांगर्डे व इतर यांनी रिट याचिका दाखल केली होती.सदरील याचिकेच्या सुनावणी अंती मा. उच्च न्यायालयाचे मा. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व संजय देशमुख या द्विसदस्सीय खंडपीठाने राज्य शासनास केंद्र प्रमुख संवर्गास अर्जित रजा रोखीकरण संधर्भात ३१ मे २०२३ च्या अगोदर धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे आदेश पारितकेले.याचिकाकर्त्या तर्फे अँड अविनाश खेडकर यांनी बाजू माडली.