चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात देगलूर बिलोली चे लोकप्रिय आमदार श्री जितेश रावसाहेब अंतापुरकर यांनी केल्या महत्त्वाच्या तब्बल २० मागण्या

दैनिक चालु वार्ता खानापुर प्रतिनिधि -माणिक सुर्यवंशी ‌ .

दिं.१४/०३/२३ देगलूर बिलोली मतदारसंघ हा आंध्र कर्नाटक या दोन्ही राज्याच्या सीमेलगत आहे माझ्या मतदारसंघात या अर्थसंकल्पात कोणतीच मोठी तरतूद केलेली जाणवत नाही. मी सत्ताधारी पक्षाचा नसल्याने माझ्या मतदार संघातील कामांना आजही स्टे दिला जात असेल तर मग तेलंगणा राज्यात समाविष्ट का होऊ नये ? असा प्रश्न मतदार संघातील नागरिकात निर्माण होत आहे आहे.

यापूर्वी माझ्या वडिल कैलासवासी रावसाहेब अंतापुरकर साहेब यांच्याकडे तेलंगणा व राज्यामध्ये जाण्याची मागणी केली होती त्यावेळी माझ्या वडिलांनी अर्थात स्व. रावसाहेब अंतापूरकर साहेब यांनी गावोगाव जाऊन लोकांच्या समस्या समजून घेतल्या आणि संयुक्त महाराष्ट्राची भूमिका मांडण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला माझ्या वडिलांनी लोकांच्या भावना समजून विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करण्याचे अभिवचन दिले होते कोरोनामुळे हे सर्व काम ठप्प पडले यातच माझ्या वडिलांना कोरोनाने संपवले.

माझ्या भागातील समस्या तातडीने सुटल्या पाहिजेत ही अपेक्षा आहे यासाठी तेलंगणा सीमेवरील विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी

१ )मराठवाडा वैज्ञानिक विकास मंडळाच्या धरतीवर स्वतंत्र मंडळ स्थापन करून निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी केली.

२) तेलंगणा आमच्या राज्यातलं पाणी पळून नेते मांजरा नदीत जॅकवेल खोदून शेतीसाठी पाणी देते माझ्या मतदारसंघात पाण्याची पातळी खोल जात आहे त्यामुळे भविष्यात पिण्याच्या पाण्याचा प्रसंग निर्माण होण्याची शक्यता आहे ही रोखलं पाहिजे यासाठी ठीक ठिकाणी कोल्हापुरी बंधारे बांधण्याची गरज आहे याकरिता या अर्थसंकल्पात निधी देण्याची आवश्यकता आहे.

३) माझ्या मतदारसंघातील तुंबरपल्ली या तालुका देगलूर जिल्हा नांदेड 251 ते 600 हेक्टर सिंचन क्षमतेचा साठवण तलाव व लोणी तांडा तालुका देगलूर जिल्हा नांदेड 251 ते 600 हेक्टर सिंचन क्षमतेचा साठवण तलाव असलेल्या या दोन मोठ्या सिंचन तलावास प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे परंतु आठ जुलै 2022 च्या पत्रांमुळे निविदा प्रक्रिया थांबविलेल्या कामावरील स्थगिती उठून जलसंधारणाची कामे झाल्यास तालुक्यातील सिंचन क्षेत्रात वाढ होऊन पाणी साठी ही वाढेल पाणीसाठा ही वाढेल व सीमा वरती भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे या दृष्टीने विचार होणे गरजेचे आहे.

४ ) माझ्या मतदारसंघात सन 2019 मध्ये 100 खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालयासाठी मान्यता मिळालेली आहे परंतु वारंवार याबाबतचा पाठपुरवठा करूनही अद्यापही या रुग्णालयासाठी एक पैस्याच्याही निधी मिळालेला नाही व दोन्ही राज्यातून या रुग्णालयात रुग्ण येत आहेत व त्या ठिकाणी अद्यावत रुग्णालयाची आवश्यक आहे परंतु याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे त्यामुळे तेथील नागरिकात रोष आहे यासाठी उपयुक्त रुग्णालयाला जास्तीत जास्त निधी देऊन शंभर घाटांची रुग्णालय सुरू करावी अशी मागणी या माध्यमातून केली.

५) माझ्या मतदारसंघातील सामाजिक न्याय विभागातर्फे देगलूर येथे मुलीचे वस्तीग्रह सुरू असून ते वस्तीग्रह भाड्याच्या इमारतीत सुरू आहे स्वतःची इमारत बांधण्यासाठी जागा व निधीची आवश्यकता आहे त्यासाठी निधी दिलेला नाही तसेच मुलांच्या नवीन वस्तीग्रहासाठी जागेची मागणी केलेली आहे त्याकडे प्रशासन लक्ष देत नाही ही बाब खेदिनीय आहे यासाठी सकारात्मक विचार करून निधी उपलब्ध करावा अशी ही माझी मागणी आहे.

६) या अर्थसंकल्पीय भाषणात माननीय वित्तमंत्री यांनी भाषण करताना विविध समाज घटकांसाठी स्वतंत्र महामंडळाची घोषणा केली व त्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली त्याच धर्तीवर मातंग समाजासाठी विविध प्रशासन प्रश्नासाठी भारती प्रमाणे आरती महामंडळाची स्थापना करून त्यासाठी किमान शंभर कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली पाहिजे.

७) माझ्या मतदारसंघातील होट्टल येथे १० व्या व ११ व्या शतकातील पुरातन अशी मंदिरे आहेत ही मंदिरे शिल्पकला व वास्तुकलेची उत्कृष्ट नमुना आहेत ती जोपासण्याचे काम माजी पालकमंत्री श्री अशोकरावजी चव्हाण साहेबांचे महत्त्वपूर्ण योगदान देऊन बरीच कामे पूर्ण केली आहेत सदरील हा भाग पर्यटन दृष्ट्या विकसित होणे गरजेचे असल्याने या ठिकाणी दरवर्षी पर्यटन विभागामार्फत हॉटेल महोत्सव साजरा करून या भारतीय समृद्ध वारसा नव्या पिढीपर्यंत व जागतिक पातळीवर पोहोचवावे यासाठी भव्य स्वरूपात शासनाने सांस्कृतिक पर्यटन महोत्सव शासनामार्फत आयोजित करण्यात यावा व त्यासाठी 50 कोटी निधी उपलब्ध करण्यात यावा अशी मागणी केली.

८) मराठवाड्यातील केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्याला अन्नधान्य ऐवजी १५० रुपये प्रति व्यक्ती रोख रक्कम देणार असल्याचा शासन निर्णय झाला आहे. या पैशात शेतकरी मार्केटमध्ये धान्य खरेदी करण्यास गेला तर त्याला मिळणाऱ्या रोख रकमेच्या आधारे उपाशी राहण्याची वेळ आल्याशिवाय राहणार नाही त्याचप्रमाणे रास्त धान्य भाव दुकानदार यांच्यावर उपासमारीची वेळ येणार आहे.

९) वेगवेगळ्या समाजातील त्यांच्या उन्नत विकासासाठी आपण विविध महामंडळाची घोषणा करिता होत ते आवश्यक आहे पण राज्यात आत्महत्या करणारा शेतकरी व त्याचे कुटुंब एका कोण्या एका जातीचे किंवा समाजाची नसून ते फक्त आणि फक्त शेतकरी असल्याने आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबासाठी विकास महामंडळ स्थापन करण्यासाठी आवश्यकता या काळात निर्माण झालेली आहे.

१०) शेतकऱ्यांना त्यांच्या निर्माण होणाऱ्या विविध संकटांच्या अनुषंगाने 12 तास दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्याची नितांत आवश्यकता आहे अतिभारामुळे सतत नादुरुस्त होत असलेले ट्रान्सफॉर्मर व त्यामुळे होत असलेले शेतकऱ्यांचे नुकसान यामुळे सौर उर्जेवर आधारित ट्रांसफार्मर ची निर्मिती करण्याची आवश्यकता विजेची बचत करण्यासाठी उपाय योजना करण्याची आवश्यकता आहे त्या अनुषंगाने सौर ऊर्जेबाबत मोठ्या प्रमाणात सबसिडी देऊन शेतकऱ्यांपर्यंत योजना पोहोचवण्यासाठी प्रयोजन करावे.

११) माझ्या मतदारसंघा हा तीन राज्याच्या सीमेवर असलेल्या त्या ठिकाणी उद्योगाला चालना मिळण्यासाठी मौजे खानापूर येथे औद्योगिक वसाहत असून त्या ठिकाणी ही छोटे छोटे उद्योग सुरू आहेत परंतु जागे अभावी इतर उद्योग सुरू करण्यासाठी अडचणी निर्माण होत आहेत शासनाने ७२ हेक्टर जमीन संपादित केल्यास नवीन उद्योग वसाहत निर्माण करून मोठ्या प्रमाणात उद्योग सुरू होतील त्यामुळे स्थानिक बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध होईल त्यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून देण्यात यावे तसेच बिलोली येथे नवीन औद्योगिक वसाहत सुरू करण्यात यावा.

१२) नाफेड मार्फत हरभरा खरेदीची नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली वारंवार सभागृहात खरेदीची घोषणा करून निव्वळ आकडे देण्यात येत आहेत परंतु प्रत्यक्षात अजूनही हरभरा खरेदीची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही.

१३) आपण प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत शेतकऱ्यांच्या विमा हप्ते राज्य सरकार भरणार असल्याचे जाहीर केले शेतकरी आपल्या विविध पिकांचा विमा काढतात आणि जेव्हा त्या पिक विम्याचा क्लेम मिळण्यात चा वेळ येतो तेव्हा शेतकऱ्याला विविध नियमाच्या आधारे कंपनीत तोडका मोबदला देऊन नेहमी शेतकऱ्यांची थट्टा करते.

१४) महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत अद्यापही बहुतांशी शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित आहेत वारंवार शासनाच्या व बँकांच्या चकरा मारत आहेत परंतु कर्जमाफीची पोर्टल आणि बँकांच्या उदासीन धोरणामुळे अद्यापही जिल्ह्यातील शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित आहे

१५) गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदानात आपण वाढ केली त्याबद्दल आपले आभार परंतु एखादा शेतकरी अपघातात मृत्युमुखी पडतो त्याचे कुटुंब या योजनेत अनुदान मिळण्यासाठी कृषी विभागाकडे अर्ज करतो परंतु त्यांचे अर्ज कितीतरी वर्षापासून प्रलंबित राहतात.

१६) ओबीसी बांधवांच्या घरकुलासाठी वारंवार या सभागृहात मागणी होत असते याबाबत दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद केल्या जाते प्रत्यक्षात मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नसून माझ्या मतदारसंघातील गोरगरीब ओबीसी बांधव घरकुलाच्या लाभापासून वंचित आहेत.

१७) प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत माझ्या मतदारसंघातील ग्रामीण भागात पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजनेमध्ये लाभार्थ्यांना 50 हजार पर्यंत रक्कम मिळते परंतु ग्रामीण भागामध्ये आत्ताच्या परिस्थितीमध्ये 50 हजारात जागा उपलब्ध होत नाही त्यामुळे सदर निधी १ लाख रुपये करून देण्यात यावा. तसेच

प्रधानमंत्री आवास योजनेत शहरी शहराकरिता दोन लक्ष 64 हजार रुपये दिले जातात तेवढाच निधी ग्रामीणच्या पण लोकांना देण्यात यावा त्यांना शिफ्टिंग भाडे सुद्धा लागतात महाआवास अभियानाच्या शासन निर्णयामध्ये वाळू उपलब्ध करून देण्याबाबत कळविले असून सुद्धा तसिलदार वाळू उपलब्ध करून देत नाही परिणामी घरकुल लाभार्थ्यांना वाळूची दुप्पट रक्कम देऊन वाळू उपलब्ध करून घ्यावी लागते त्यामुळे घरकुल मंजुरी सोबतच त्यांना ५ ब्रास वाळू उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे.

१८) ज्याप्रमाणे राज्यातील महिलांना एसटी बस तिकीट 50% सवलत देण्यात आली त्याप्रमाणे ग्रामीण भागातून शहरी भागात शिक्षणासाठी प्रवास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मासिक पास मध्ये 50 टक्के सवलत देण्याबाबत शासनाने सहानुभूत सहानुभूमीपूर्वक विचार करून निर्णय घ्यावा घेण्यात यावा

१९) राज्यातील अंगणवाडी सेविका मिनी अंगणवाडी सेविका मदतनीस यांच्या साधनात मानधनात आपण तुटपुंजी मानधन वाढ केली परंतु त्यांचे शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून होत असलेले कार्य म्हणून त्यांचे पगार दुप्पट करण्यात यावी.तसेच,

अशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तिका या ग्रामीण भागात आरोग्य दुधाचे काम करीत असून त्यांना मानधन न देता कामाच्या शासनाच्या सवलती आणि प्रचलित नियमानुसार वर्ग चार प्रमाणे पगार देण्यात यावा.

२० )रोजगार सेवक कोतवाल ग्राम पंचायत कर्मचारी पोलीस पाटील यांना शासन सेवेचा लाभ देऊन प्रशासनाच्या सवलती आणि प्रचलित नियमानुसार चतुर्थश्रेणीचा लाभ देऊन वर्ग चार प्रमाणे पगार देण्यात यावा