ग्रामपंचायतला प्राप्त होणाऱ्या शासकीय निधीची माहिती होतच नाही..!  सरपंचांचा सवाल..?  💥अनेक सरपंचांचा नाराजीचा सुर. 

दैनिक चालु वार्ता उपसंपादक वाशीम –   वसंत खडसे 

वाशिम : ग्रामपंचायत च्या कारभारात अधिक पारदर्शकता ठेवण्यासाठी सरकारने सरपंच आणि ग्रामसेवक यांच्यासाठी डीएससी ( डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ) ही प्रणाली लागू केली आहे. जेणेकरून, शासनाकडून उपलब्ध होणाऱ्या निधीची इतंभूत माहिती सरपंच व ग्रामसेवक यांना होईल. परंतु सदर प्रणालीमध्ये ग्रामपंचायतला मंजूर झालेल्या शासकीय निधीची माहिती केवळ ग्रामसेवकांनाच मिळते, पण आम्हाला का मिळत नाही..? असा सवाल बहुतांश सरपंचांनी उपस्थित केला आहे. परिणामी शासनाच्या डीएससी प्रणाली बाबत सरपंचाकडून नाराजीचा सूर निघत असल्याचे प्रकर्षाने जाणवत आहे.

पंधराव्या वित्त आयोगापासून राज्यातील ग्रामपंचायतींना शासनाकडून वर्ग करण्यात येणारा विकास कामाचा निधी संबंधित ग्रामपंचायत च्या खात्यात जमा होतो. सदर खाते हे सरपंच आणि ग्रामसेवक यांचे संयुक्त खातं असतं. यामध्ये कोणतेही मध्यस्थी न ठेवता थेट निधी खर्च करण्याचे आदेश सरपंच आणि ग्रामसेवकांना दिलेले आहेत. या संयुक्तिक कारभारात अधिक पारदर्शकता राहावी म्हणून डिजिटल प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. यात सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, कोणताही निधी खर्च करताना सरपंच आणि ग्रामसेवक यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने बिल देण्यात येते. त्यामुळे खर्चीत निधीची माहिती सरपंचांना आपसूकच होते. परंतु शासनाकडून कोणत्या योजनेतून किती निधी प्राप्त झाला याची माहिती सरपंचांना होत नाही. डीएससीला सरपंचाचे भ्रमणध्वनी क्रमांक सवलग्नित केल्या जात नाही, यामुळे प्राप्त निधीची माहिती सरपंचांना मिळत नसल्याची खंत अनेक सरपंचांनी व्यक्त केली असून, लोकप्रतिनिधी या नात्याने सदर माहिती मिळण्याचा अधिकार ग्रामसेवक एवढाच सरपंचांना सुद्धा आहे. तथापि डीएससी प्रणाली मधून प्राप्त निधीची माहिती सरपंचांना न होणे हा प्रकार लोकनियुक्त सरपंचांना दुय्यम दर्जा देण्यासारखे असल्याचा सूर सरपंचाकडून निघत आहे.

” सरपंचांच्या भ्रमणध्वनीवर निधी उपलब्ध झाल्याची माहिती प्राप्त होत नाही. लोकप्रतिनिधी या नात्याने सदर माहिती मिळण्याचा अधिकार सरपंचांनाही आहे. त्यासाठी डीएससी प्रणालीमध्ये सरपंचाचे भ्रमणध्वनी क्रमांक संलग्नित करण्यात यावे. जेणेकरून सरपंचांना ग्रामसेवकांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. आणि प्रसंगी सरपंचाच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन कुठलाही आर्थिक गैरप्रकार होण्यास वाव मिळणार नाही. तेव्हाच ग्रामपंचायतचा कारभार पारदर्शक ठरेल.

___

सौ.रुपालीताई संतोष मवाळ 

( सरपंच,महागाव तथा सरपंच सेवा संघ तालुकाध्यक्ष रिसोड ) 

” डीएससी प्रणालीच्या माध्यमातून निधी खर्चात पारदर्शकता आहे सरपंच आणि ग्रामसेवक यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने निधी खर्च केल्या जातो त्यामुळे गैरव्यवहार होण्याची शक्यता नसते सरपंचांचा भ्रमणध्वनी क्रमांक संलग्नित करणे हा विषय शासन व संबंधित बँकेवर अवलंबून आहे. मात्र निधीचा खर्च आणि बिलांचे देयक हे सर्व डिजिटल पद्धतीनेच होत आहे. 

__

आर. ए. ठाकरे 

      ( ग्रामसेवक, बोरखेडी ता.रिसोड )