दै चालु वार्ता 
तक्रारींचा जोर पाहता शासनाने निर्गमित केला निर्णय… दैनिक चालु वार्ता
प्रतिनिधी मंठा सुरेश ज्ञा. दवणे..
जालना मंठा.. ग्रामपंचायत म्हणजे गावचे मंत्रालय सरपंच गावाचा प्रथम नागरिक असण्याबरोबरच गाव पुढारीही असतो. गावाच्या विकासकामामध्ये भ्रष्टाचार होत असून त्यात सरपंच केंद्रस्थानी राहत असल्याच्या अनेक तक्रारी शासन-प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. यामुळे सरपंच पदाची प्रतिमा मलीन होत आहे. सरपंचाने भ्रष्टाचार केल्यास आता थेट तुरुंगाची हवा खावी लागणार आहे. तसा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून त्यासंदर्भात आदेशही काढण्यात आले आहेत.
गावोगावी ग्रामपंचायतीकडून शासकीय योजना राबवित असताना भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आली आहेत, असे प्रकार गंभीर स्वरुपाचे असल्याने प्रशासनाने आता फौजदारी कारवाईबरोबरच अपहार केलेली रक्कम वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. या गुन्ह्यात जबाबदार संबंधित सरपंच ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामसेवक, लिपिक, कर्मचारी यापैकी कोणीही अथवा सर्वजण चौकशीअंती दोषी आढळल्यास संबंधित पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाच्यांनी त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत, असे आदेशात नमूद करण्यात आले..ग्रामविकास विभागाकडे तक्रारीच्या संख्येत वाढ
सरपंच आणि ग्रामसेवक या कर्तव्यदक्ष अधिकारी पदाधिकाऱ्यांच्या संगनमताने अनेक गावांची वाट लागल्याच्या तक्रारी शासन दरबारी दाखल झाल्या आहेत. राज्य सरकारचा विविध प्रकारचा निधी आता थेट ग्रामपंचायतींना येत आहे. निधीचा गैरवापर होण्याचे प्रकार वाढत असल्याच्या हजारावर तक्रारी ग्रामविकास विभागाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. राज्य शासनाने प्रयत्न केले आहेत. अपहाराच्या रकमेत विभागीय चौकशीमध्ये गुन्हा घडल्याबाबत निष्कर्ष काढण्यात आल्यास संबंधिताविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, तसेच ज्या प्रकरणामध्ये कोणतीही चौकशी झालेली नाही, अशा प्रकरणी संबंधित पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी प्राथमिक चौकशी करावी, चौकशी एक महिन्यात पूर्ण करून अहवाल सादर करणे अनिवार्य असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. ग्रामसेवकांवर असेल ‘लक्ष ‘
एखाद्या ग्रामपंचायत ग्रामसेवकाने नोकरी लागल्यापासून नोकरीच्या दहा वर्षांनंतर भ्रष्टाचार केला असेल तर त्याच्या नोकरीच्या पहिल्या दिवसापासून तपास करण्याबाबत निर्णयदेखील ग्रामविकास मंत्रालयाने घेतला असल्याने प्रशासनातील सर्व अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
