दै चालु वार्ता 
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांची भारताचे 51 वे मुख्य न्यायाधीश म्हणून निवड झाली आहे. 11 नोव्हेंबर 2024 रोजी ते शपथ घेणार आहेत, ज्यामुळे भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात आणखी एक महत्त्वपूर्ण अध्याय सुरू होणार आहे.
दिल्लीचे रहिवासी असलेले खन्ना हे अनेक महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन निर्णय घेणाऱ्या न्यायमूर्तींपैकी एक आहेत. त्यांनी कलम 370 ते अरविंद कजरेवाल यांना जामीन प्रकरणात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांचा वैयक्तिक आणि शैक्षणिक प्रवास
न्यायमूर्ती खन्ना यांचा जन्म 14 मे 1960 रोजी दिल्लीमध्ये झाला. त्यांचे वडील न्यायमूर्ती देस राज खन्ना हे देखील न्याय क्षेत्रात कार्यरत होते आणि दिल्ली उच्च न्यायालयातून सेवानिवृत्त झाले होते. त्यांच्या आई सरोज खन्ना या दिल्ली युनिव्हर्सिटीच्या लेडी श्रीराम कॉलेजमध्ये हिंदीच्या प्राध्यापक होत्या. शालेय शिक्षण त्यांनी दिल्लीतच पूर्ण केले आणि नंतर दिल्ली विद्यापीठाच्या लॉ सेंटर (CLC) मधून कायद्याचे शिक्षण घेतले.
विविध कायद्यांवरील अधिकार
1983 मध्ये, खन्ना यांनी दिल्ली बार कौन्सिलमध्ये नोंदणी करून आपले वकिलीचे करिअर सुरू केले. त्यांनी दिल्लीतील तीस हजारी न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात विविध प्रकारच्या कायद्यांवर काम केले. वाणिज्यिक कायदा, कंपनी कायदा, जमिनीचे कायदे, पर्यावरण कायदे आणि वैद्यकीय निष्काळजीपणाचे कायदे यांच्यावर त्यांची ठाम पकड आहे.
आयकर विभागाचे वरिष्ठ स्थायी वकील
न्यायमूर्ती खन्ना यांनी आयकर विभागासाठीही वरिष्ठ स्थायी वकील म्हणून दीर्घकाळ कार्य केले आहे. 2004 मध्ये ते दिल्ली उच्च न्यायालयात सिव्हिल लोक अभियोजक म्हणून नियुक्त झाले आणि तेथे त्यांनी विविध महत्त्वपूर्ण केसेस हाताळल्या. 2005 मध्ये त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली आणि 2006 मध्ये ते स्थायी न्यायाधीश झाले.
सर्वोच्च न्यायालयातील योगदान
18 जानेवारी 2019 रोजी संजीव खन्ना यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. ते नॅशनल लॉ सर्व्हिस ऑथॉरिटीचे कार्यकारी अध्यक्ष आणि राष्ट्रीय न्यायिक अकादमीचे गवर्निंग कौन्सिलचे सदस्य आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले आहेत आणि न्यायिक प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी योगदान दिले आहे.
न्यायमूर्ती खन्नांचे महत्त्वपूर्ण निर्णय
न्यायमूर्ती खन्ना यांनी आपल्या कार्यकाळात घेतलेल्या काही महत्त्वपूर्ण निर्णयांमध्ये vvpat पडताळणी,निवडणूक बाँड योजना, अनुच्छेद 370 हटविणे, अनुच्छेद 142 अंतर्गत तलाकाचा निर्णय, अरविंद केजरीवालांना अंतरिम जामीन, तसेच आरटीआय संबंधित निर्णयांचा समावेश आहे. या निर्णयांमुळे त्यांनी न्यायप्रणालीतील तटस्थता आणि पारदर्शकतेचे प्रतिक म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे.
