आंदोलनाला समर्थन, पण मराठा आरक्षणाबाबत मविआ जाहीरनाम्यात अवाक्षर नाही..? मनोज जरांगे म्हणाले..!

शांतपणे मतदानाला जा आणि गुपचूप पाडा. मला महाराष्ट्राच्या गावागावात काय सुरू आहे, याची माहिती नाही. तेथील परिस्थिती माहिती नाही. मला फक्त जालना, बीड याच ठिकाणची माहिती आहे.

त्यामुळे गाव, तालुक्यात काय स्थिती आहे, त्यावरून मराठा समाजाने निर्णय घ्यावा. परंतु, जो कोणी मराठा समाजाच्या विरोधात असेल, त्याला १०० टक्के पाडा. मराठा समाजाला विरोध करणारे १०० टक्के पडलेच पाहिजेत, असा नवा आदेश मनोज जरांगे पाटील यांनी समाजाला दिला आहे. तसेच मराठा समाजाने १०० टक्के मतदान करावे. कुणीही गैरहजर राहू नका. माझ्या निर्णयाची वाट पाहू नका, अशा सूचनाही केल्या आहेत.

विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. प्रचाराला वेग आला आहे. जाहीरनामे प्रसिद्ध होत आहेत. आश्वासने, शब्द, गॅरंटी, वचने दिली जात आहे. केंद्रातील नेते, पदाधिकारी राज्यात येऊन प्रचार करत आहेत. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महाविकास आघाडीचा एकत्रित असा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. महाराष्ट्राच्या सर्वांगिण विकासासाठी महाविकास आघाडीच्या महाराष्ट्रनामा या जाहीरनाम्याचे प्रकाशन करण्यात आले. मविआ सत्तेत आल्यानंतर पहिल्या १०० दिवसात काय कामे करणावर व पाच वर्षांत काय काम करणार हे या जाहीरनाम्यात सविस्तर मांडण्यात आले आहे. परंतु, यामध्ये मराठा आरक्षणाबाबत काहीच नसल्याचे सांगितले जात आहे. यावर मनोज जरांगे पाटील यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे.

मी पुन्हा एकदा आमरण उपोषणाची तयारी दाखवली आहे

सरकारण कुणाचेही येऊ द्या, आरक्षणासाठी लढावे लागणार आहे. आतापासूनच आमची पुढील आंदोलनाची तयारी सुरू झाली आहे. हा मराठा लढून तुम्हाला गुडघ्यावर टेकवणार. मराठा पराभूत करण्याची ताकद कुणातही नाही. आंदोलनातून तुमचा गेम करणार. मी पुन्हा एकदा आमरण उपोषणाची तयारी दाखवली आहे. मी करणारच आहे. माझ्या समाजाला न्याय देणारच आहे. मला माझ्या समाजाचा सन्मान वाढवायचा आहे. स्वाभिमानाला धक्का लावू द्यायचा नाही. समाजाला संकटात सापडू द्यायचे नाही. राजकीय दहशत मराठ्यांनी मोडून काढली आहे, असे मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केले.

महाविकास आघाडीने जाहीरनाम्यात काय आश्वासने दिलीत?

या महाराष्ट्रनामामध्ये महिलांना वर्षाला ६ सिलेंडर ५०० रुपयात दिले जातील, महिला अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी शक्ती कायदा आणला जाईल. ३०० युनिट पर्यंत वीजवापर असणा-या ग्राहकांना १०० युनिट मोफत वीज, नवीन औद्योगिक धोरणात रोजगार निर्मितीवर भर असेल. सरकारच्या विविध विभागातील रिक्त २.५ लाख जागा भरल्या जातील. एमपीएससीच्या माध्यमातून नोकर भरती केली जाईल. सरकारी नोकऱ्यातील कंत्राटी भरती पद्धत बंद करणार, सरकारी विभागातील जागांचा अनुषेश भरून काढणार. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे वेळापत्रक ठरवून निवडणुका घेतल्या जातील. महाराष्ट्राच्या विकासासाठी कृषी, ग्रामविकास, उद्योग, रोजगार, शहरी विकास, जनकल्याण यावर आधारित आहे. महाराष्ट्राच्या विकासासाठी महाराष्ट्रनामा प्रकाशित करत आहोत. महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे इंदू मिलमधील स्मारकाचे काम पूर्ण करू. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कॉरिडॉर बनवला जाईल. शिव, शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या विचाराचे सरकार स्थापन करु तसेच २०३० पर्यंत समृद्ध महाराष्ट्र बनवण्याचा संकल्प या जाहीरनाम्यातून केला आहे.