आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला पूर्ण अधिकार..!

राज्य सरकारला कोणत्याही समाजास आरक्षण देण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचा युक्तिवाद मंगळवारी सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ यांनी उच्च न्यायालयात करून मराठा आरक्षणाचे जोरदार समर्थन केले.

एखाद्या समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात जातनिहाय सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचा आणि सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण फेटाळल्यानंतरही विशिष्ट समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधी विधिमंडळाला पुन्हा कायदा करण्यास प्रतिबंध केलेला नाही, असे महाधिवक्ता सराफ यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात आणि कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देत काहीजणांनी रिट याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावरील एकत्रित सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोष पुनिवाला यांच्यासमोर सुरू आहे. अॅड. सराफ यांचा युक्तिवाद अपूर्ण राहिल्याने यावरील सुनावणी आता पाच डिसेंबर रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.