
केंद्रामुळे शेतकरी योजना रखडल्या
केंद्राचा 60 तर राज्याचा 40 टक्के निधी मिळून राज्यात शेतकरी योजना राबवल्या जातात. मात्र गत वर्षापासून केंद्राकडून निधी वेळेवर येत नाही. तसेच लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्यातील तिजोरीवर ताण आल्याने शेतकऱ्यांसाठीच्या योजना रखडल्या आहेत, अशी माहिती राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी पुण्यात दिली.
केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्यासोबत बोलणे झाले आहे. केंद्राचा निधी आल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यात निधी दिला जाईल, असे ते म्हणाले.Manikrao Kokate
या योजनांसाठी दिल्लीतून निधीची अपेक्षा
कृषी यांत्रिकीकरण ट्रॅक्टर, मिनी ट्रॅक्टर, अवजारांसाठी केंद्राकडून २३९ कोटी ५८ लाख रुपये निधी मंजूर. मात्र २०२४-२५ साठी केवळ ५४ कोटी ५३ लाख रुपये राज्याला प्राप्त. उर्वरित १८५ कोटी ५ लाख निधीपैकी १११ कोटी ३ लाख रुपये इतका केंद्राचा हिस्सा प्रलंबित.
सूक्ष्म ठिबक सिंचन
गतवर्षाच्या जानेवारीपासून शेतकऱ्यांना लाभ नाही. केंद्राने २०२३-२४ मधील तिसरा आणि चौथा हप्ता न दिल्याने राज्यातील १ लाख ७७ हजार ३२५ शेतकरी लाभापासून वंचित. ७१६ कोटी १० लाख रक्कम प्रलंबित. यात केंद्राचा वाटा ४२९ कोटी ६६ लाख तर राज्याचा २८६ कोटी ४४ लाख आहे.राज्याने केंद्राकडे १२ नोव्हेंबर २०२४ ला ७१६ कोटींची मागणी केली आहे. निधी नसल्याने १६ जानेवारी २०२४ पासून योजना रखडली.
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान
साहित्याचे दर वाढले, मात्र २०१४-१५ पासून प्रत्यक्षात मिळणाऱ्या अनुदानातच घट. स्मार्ट, पोकरा, मॅग्नेट या योजनांना वाढीव अनुदानाची गरज आहे, मात्र ते मिळत नाही.