दै चालु वार्ता 
केंद्र सरकार बदलणार नियम
येत्या काही दिवसांत करदात्यांना इन्कम टॅक्स रिटर्न भरणे खूप सोपे होऊ शकते. केंद्र सरकार आयकर रिटर्न भरण्याचे नियम अतिशय सोपे करण्याच्या तयारीत आहे.
वाढत्या कर विवादांमुळे सरकार खूप चिंतेत आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ म्हणजेच CBDTने 1961च्या आयकर कायद्याची समिक्षा करण्यासाठी अंतर्गत समिती देखील स्थापन केली आहे.
ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, CBDT समिती प्रस्तावित आयकर कायदा 1961 चे पुनरावलोकन करण्यासाठी विचार करत आहे. या प्रकरणाशी संबंधित लोकांनी आपली ओळख जाहीर न करण्याच्या अटीवर ब्लूमबर्गला सांगितले की, ही माहिती अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही आणि सरकार 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित विधेयकाची माहिती जाहीर करू शकते.
आयकर कायद्याची भाषा सोपी केली जाईल
अहवालानुसार, आयकर कायद्याची भाषा सोपी केली जाऊ शकते. नोकरशाहीचा भार कमी करण्यासाठी सरकार अनेक दशकांपासून आपल्या कर कायद्यांचे आधुनिकीकरण करत आहे. असे असूनही, कर विवादांशी संबंधित प्रकरणे दुप्पट वाढून 10.5 लाख कोटी रुपये म्हणजेच 123 अब्ज डॉलर्स झाली आहेत.
जुलै महिन्यात 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सहा महिन्यांत आयकर कायद्यांचा सर्वसमावेशक आढावा घेण्याची घोषणा केली होती.
सध्या, कर कायद्यांतर्गत, आर्थिक वर्ष आणि मूल्यांकन वर्ष म्हणण्याची प्रथा बदलली जाईल आणि ते कर वर्ष म्हणून संबोधले जाईल. याशिवाय, कर रिटर्न भरण्यासाठी अतिरिक्त फॉर्मची संख्या कमी होईल.
करदात्यांना CA ची गरज नाही
यापूर्वी प्राप्तिकर दिनाच्या दिवशी, अर्थमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना सल्ला दिला होता की त्यांनी करदात्यांशी निष्पक्ष वागण्याची गरज आहे. त्यांनी करदात्यांना पाठवलेल्या नोटिसांची भाषा सोपी बनवण्यास सांगितले होते.
जेणेकरून करदात्यांना ते सहज समजेल आणि त्यांना कर विभागाला उत्तर देण्यासाठी वकिलांची नेमणूक करावी लागणार नाही. आपण आपल्या करदात्यांशी अगदी सोप्या भाषेत बोलले पाहिजे, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
