
राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर नाराजी व्यक्त केली आहे. विधानसभेतील विरोधी पक्षाच्या अधिवेशानातील कामगिरीवर रोहत पवार यांनी भाष्य केलं आहे.
एका सदस्याने एक मुद्दा काढला तर बाकी सहकाऱ्यांनी तो मुद्दा लावून धरला पाहिजे. मात्र तसं होताना दिसलं नाही, असं रोहित पवार यांची म्हटलं आहे. एका मराठी वृत्तपत्रात लिहिलेल्या लेखात रोहित पवार यांनी आपलं मत माडलं आहे.
रोहित पवार यांनी म्हटलं की, निवडणुकीपूर्वी भरमसाठ लोकप्रिय योजना आणल्या की लोक सर्व विसरून मते देतात हा या सरकारचा समज झालेला आहे. त्यामुळे आता किमान 2027 पर्यंत सरकार सर्वसामान्यांची दाखल घेणार नाही. असेच होणार असेल तर सरकारने अर्थसंकल्प आणि अधिवेशनेसुद्धा पंचवार्षिक करायला हवीत.
विरोधीपक्षदेखील जनतेचे मुद्दे मांडण्यात काही अंशी कमी पडला हेदेखील मान्य करायला हवे. एखादा महत्त्वाचा विषय एखाद्या सदस्याने मांडला असेल तर इतर सहकारी सदस्यांनी त्या विषयाला पाठिंबा देऊन सत्ताधाऱ्यांवर दबाव निर्माण करणे गरजेचे असते. परंतु विधानसभेत तसे होताना दिसले नाही, अशा नाराजी रोहित पवार यांनी व्यक्त केली.
‘मतदान सरो, मतदार मरो’
विधान परिषदेत ज्याप्रकारे विरोधी पक्षाने सत्ताधाऱ्यांना घेरले त्याप्रकारे विधानसभेत जनतेचे मुद्दे मांडून सत्ताधाऱ्यांना घेरण्यात विरोधी पक्ष पूर्णतः यशस्वी ठरला नाही. एकंदरीतच या अधिवेशनात जनतेला काहीच मिळाले नसून सत्ताधाऱ्यांनी गरज सरो वैद्य मरो याप्रमाणे ‘मतदान सरो, मतदार मरो’ या नवीन म्हणीला आपल्या कारभारातून जन्म दिल्याचे दिसले. अधिवेशनात मुद्दे मार्गी लागले नाहीत तर सर्वसामान्य जनतेचा अधिवेशनावरील आणि पर्यायाने या सार्वभौम सभागृहावरील विश्वास कमी कमी होत जाईल जे संविधानाच्या दृष्टीने महाराष्ट्राच्या हिताचे नाही, असंही रोहित पवारांनी म्हटलं.