लाडक्या बहिणींनी हे काय करुन ठेवलं ?

राज्याची तिजोरी रिकामी – 1 लाख 32 हजार कोटींचं कर्ज काढणार

विधानसभा निवडणुकीमध्ये महायुती सरकारची मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना गेमचेंजर ठरली. मात्र याच योजनेमुळे सरकारवर कर्जाचा डोंगर होत असल्याची माहिती आहे.

दर आठवड्याला तीन हजार कोटींचे कर्ज घ्यावे लागत होते. त्यानंतर सरकारने या योजनेची कडक अमंलबजावणी करत लाखो अपात्र लाडक्या बहिणींना वगळलं. परंतु तोपर्यंत सरकारची बरीच तिजोरी रिकामी झाली. त्यामुळे सरकारवर आता अधिकचे कर्ज काढण्याची वेळ आली आहे.

लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीत सध्या खडखडाट आहे. महसुली उत्पन्नाच्या उद्दिष्टानुसार तिजोरीत दरमहा सरासरी 43 हजार कोटी रुपये जमा होणे अपेक्षित आहे. मात्र तसे होत नसल्याने राज्य सरकारने चालू आर्थिक वर्षात एक लाख 32 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी केंद्राच्या आर्थिक कामकाज विभागाकडे परवानगी मागितली आहे. तुर्तास सरकारने 13 हजार कोटींचे कर्ज काढले आहे. यंदाच्या कर्जामुळे सरकारकडील कर्जाची रक्कम साडेनऊ लाख कोटींवर जाईल, अशी माहिती वित्त विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. त्यामुळे सरकारच्या डोक्यावरील कर्जाचा डोंगर आणखी वाढणार आहे.

राज्याच्या सकल राज्य देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (GSDP) सुमारे तीन टक्क्यांपर्यंतची रक्कम राज्य सरकारला कर्जरूपाने उचलण्याची केंद्र सरकारकडून परवानगी असते. याच आधारावर राज्य सरकारने चालू आर्थिक वर्षात अंदाजे एक लाख 32 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला आहे.

केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर, राज्य सरकार दर आठवड्याला किंवा महिन्याला किती कर्ज घेतले जाईल, याचा कालावधी आणि रक्कम निश्चित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कॅलेंडर तयार करणार आहे. सध्या सरकारला दरमहा तीन ते चार हजार कोटी रुपयांची आर्थिक गरज असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

उत्तन (भाईंदर) ते विरार दरम्यान सुमारे 55 किलोमीटर लांबीचा नवीन कोस्टल रोड प्रस्तावित आहे, ज्यामध्ये सागरी मार्ग सुमारे 24 किलोमीटर आहे. हा रस्ता अंदाजे 19.1 मीटर रुंद असून, 5 लेनचा असणार आहे. या भव्य प्रकल्पासाठी अंदाजे 84,427 कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षात या रस्त्याच्या निर्मितीसाठी राज्य शासनाकडून मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. याशिवाय सिंचन प्रकल्पांसाठीही अंदाजे 30,000 कोटी रुपयांची तरतूद आवश्यक ठरणार असून, या खर्चासाठी काही प्रमाणात कर्जाचा सहारा घेतला जाण्याची शक्यता वित्त विभागाने व्यक्त केली आहे.

राज्याची आर्थिक स्थिती पाहाता संभाव्य एकूण खर्च 6.06,854 कोटी इतका आहे. त्यानुसार 5,60,963 कोटी इतके अपेक्षित महसुली उत्पन्न आहे. 1.32 लाख कोटी नियोजित कर्ज , 45,891 कोटी सध्या दरमहा कर्जाचे व्याज अशी आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती सध्या दडपणाखाली असून, कर्ज व व्याज या दोन्ही बाबतीत धोरणात्मक बदल आवश्यक आहेत. महसुली उत्पन्न वाढविणे आणि खर्चावर नियंत्रण ठेवणे ही अत्यावश्यक बाब झाली आहे.