पाकिस्तान आणि संयुक्त अरब अमीरात यांच्यातील राजनैतिक संबंध सध्या टोकाच्या वळणावर येऊन ठेपले आहेत. एकेकाळी अत्यंत घनिष्ठ मित्र मानल्या जाणाऱ्या या दोन देशांमध्ये आता उघडपणे कोल्ड वॉर सुरू झाले असून, त्याचे केंद्रबिंदू ठरले आहेत दुबईचे प्रसिद्ध अब्जाधीश मलिक रियाझ.
अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार प्रकरणात अडकलेल्या मलिक रियाझ यांना जेरबंद करण्यासाठी पाकिस्तान सरकारने आता थेट इंटरपोलचे दरवाजे ठोठावले आहेत. यामुळे दोन्ही देशांतील तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
कोण आहेत मलिक रियाझ?
मूळचे पाकिस्तानी असलेले मलिक रियाझ हे रिअल इस्टेट क्षेत्रातील एक मोठे नाव आहे. एकेकाळी पाकिस्तानच्या सर्वात श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत त्यांचा समावेश होता. पाकिस्तानमधील प्रसिद्ध बहरिया टाऊन या मेगा प्रोजेक्टचे ते सर्वेसर्वा आहेत. माजी पंतप्रधान इमरान खान यांच्या कार्यकाळात रियाझ यांनी पाकिस्तानात मोठी गुंतवणूक केली होती. मात्र, २०२५ मध्ये त्यांनी आपल्या कुटुंबासह युएईचे नागरिकत्व स्वीकारल्याचे उघड झाले. सध्या त्यांची एकूण संपत्ती २ अब्ज डॉलरच्या घरात असून ते दुबईतून आपला व्यवसाय सांभाळतात.
इंटरपोलची मदत का?
पाकिस्तानच्या भ्रष्टाचार विरोधी विभागाने मलिक रियाझ यांच्यावर अल-कादिर ट्रस्ट प्रकरणात गंभीर आरोप केले आहेत. याच प्रकरणात सध्या इमरान खान तुरुंगात आहेत. रियाझ यांच्याविरोधात पाकिस्तानच्या न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. यापूर्वी पाकिस्तान सरकारने अनेकदा युएई सरकारशी संपर्क साधून रियाझ यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली होती, परंतु युएईने त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. आता इंटरपोलच्या माध्यमातून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा पवित्रा पाकिस्तानने घेतल्याने या प्रकरणाला आंतरराष्ट्रीय वळण मिळाले आहे.
कर्ज फेडले पण संबंध बिघडले!
पाकिस्तान आणि युएई यांच्यातील वादाची पाळेमुळे खोलवर आहेत. या वर्षाच्या सुरुवातीला पाकिस्तानने सौदी अरेबिया आणि तुर्कीसोबत मिळून ‘इस्लामिक नाटो’ बनवण्याच्या हालचाली केल्या होत्या, ज्यामुळे युएई नाराज झाला. त्यातच इराण युद्धादरम्यान मध्यस्थी करताना पाकिस्तानने युएईला विश्वासात न घेतल्याने जखमेवर मीठ चोळले गेले. याचा परिणाम म्हणून युएईने पाकिस्तानकडे आपले थकीत कर्ज तातडीने परत मागितले होते. पाकिस्तानने कर्ज तर फेडले, मात्र आता युएईच्या एका बड्या नागरिकाला लक्ष्य करून पाकिस्तानने प्रत्युत्तर देण्यास सुरुवात केल्याची चर्चा राजनैतिक वर्तुळात आहे.
