इथे आम्हीच आलो नाही तर कोण येणार…

पहलगाम येथे अब्दुल्ला सरकारची कॅबिनेट मीटिंग !

श्रीनगर : पहलगाम येथे पर्यटकांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर तेथील पर्यटनाचा ओघ कमी झालेला दिसतो आहे. या दहशतवादी हल्ल्याला महिना उलटून गेला आहे. मात्र, अजूनही तिथली परिस्थिती पूर्वपदावर आलेली नाही.

ती पूर्वपदावर आणण्यासाठी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला स्वतः प्रयत्न करत आहेत. ओमर अब्दुल्ला आणि त्यांचे संपूर्ण कॅबिनेट दोन दिवसांसाठी राजधानी श्रीनगर ऐवजी पहलगाम आणि गुलमर्ग येथील पर्यटन रिसॉर्टचा दौरा करणार आहेत. मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळच तेथे गेल्याने लोकांचा विश्वास वाढेल आणि ते देखील या ठिकाणाला प्राधान्य देतील.

जम्मू – काश्मीर कॅबिनेट आणि प्रमुख सिव्हिल तसेच पोलीस अधिकारी श्रीनगरच्या सचिवालयात नाही तर पहलगामच्या एका रिसॉर्टमध्ये भेटणार आहेत. पहलगाम दहशतावादी हल्ल्यानंतर महिन्याभराने ही बैठक होते आहे. मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार नासीर असलम वानी यांनी एका इंग्रजी वृत्तपत्राला दिलेल्या विचारले की, या ठिकाणी आम्ही जाणार नाही तर कोण जाणार?

नासीर असलम पुढे म्हणाले की, या बैठकीचे दोन उद्देश आहेत. एवढ्या लांबच्या ठिकाणी जाऊन ग्राऊंड रिऍलिटी चेक करणे आणि दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे सध्याच्या परिस्थितीत तेथील लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करणे जास्त आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला या बैठकीचे अध्यक्ष असतील. मुख्यमंत्री आणि त्यांचे संपूर्ण मंत्रिमंडळ पहलगाम येथे टूरिझम क्षेत्रातील भागीदारांशी पण चर्चा करतील.

बुधवारी उत्तर काश्मीरमधील गुलमर्ग येथेही एका पर्यटन स्थळावर बैठक होणार आहे. यात काश्मीरचे आयजीपी व्ही.के. बिरदी देखील सहभागी होणार आहेत. दहशतवादी हल्ल्यामुळे काश्मीर खोऱ्यातील पर्यटनाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असतानाच या बैठकींचे आयोजन करण्यात आले आहे. येथील टूरिस्ट कंपन्यांच्या भागीदारांचे म्हणणे आहे की, जवळपास 90 टक्के बुकिंग रद्द झाली आहेत. आता या बैठकांमुळे तरी पर्यटकांचा या भागावरील विश्वास पुन्हा दृढ होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे.

शनिवारी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या नीती आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी जम्मू – काश्मीरमध्ये संसदीय सल्लागार समितीची किंवा संसदीय स्थायी समितीची बैठक घेण्याची सूचना केली होती. यामुळे येथील सुरक्षेसंबंधी लोकांमध्ये असलेल्या शंकांचे निरसन होईल, असेही त्यांचे म्हणणे होते. मात्र, राजधानीबाहेर मंत्रिमंडळाची बैठक घेणे, हा निर्णय अब्दुल्ला यांनी पहिल्यांदाच घेतलेला नाही. मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्या पहिल्याच कार्यकाळात मे 2012 मध्ये त्यांनी तंगधार येथे नियंत्रण रेषेवर कॅबिनेट मीटिंग घेतली होती.