दै चालु वार्ता 
जनगणनेची दीर्घकाळापासूनची प्रतीक्षा अखेर संपली आहे. गृह मंत्रालयाने आज, सोमवारी, जनगणना कायदा, १९४८ अंतर्गत जनगणना आणि जातींच्या जनगणनेशी संबंधित अधिकृत राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे.
अधिसूचनेनुसार, ही जनगणना २०२७ मध्ये केली जाईल. दरम्‍यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी (दि. १५ जून) उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेतली. केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन आणि भारताचे रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण यांच्याव्यतिरिक्त, इतर अनेक उच्च अधिकारी बैठकीत उपस्थित होते.
जनगणना २१ महिन्यांत पूर्ण होईल
जनगणनेची संपूर्ण प्रक्रिया १ मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण होईल. जनगणनेचा प्राथमिक डेटा मार्च २०२७ मध्येच प्रसिद्ध केला जाईल. तथापि, तपशीलवार डेटा प्रसिद्ध होण्यासाठी वर्षाच्या अखेरीपर्यंत वाट पहावी लागेल. जनगणनेची संपूर्ण प्रक्रिया सुमारे २१ महिन्यांत पूर्ण होईल.
जनगणना दोन टप्प्यात होणार
पहिल्या टप्प्यात म्हणजे घरांची यादी आणि घरांची मोजणी, प्रत्येक कुटुंबाची निवासी स्थिती, मालमत्ता आणि सुविधांबद्दल माहिती गोळा केली जाईल. यानंतर, दुसऱ्या टप्प्यात म्हणजे प्रत्येक घरात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची लोकसंख्याशास्त्रीय, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक आणि इतर माहिती गोळा केली जाणार आहे.
दुसरा टप्पा फेब्रुवारी २०२७ मध्ये सुरू होण्याची शक्यता
पहिला टप्पा पुढील वर्षी एप्रिल ते सप्टेंबर पर्यंत चालण्याची शक्यता आहे. दुसरा टप्पा फेब्रुवारी २०२७ मध्ये सुरू होण्याची शक्यता आहे आणि १ मार्च रोजी मध्यरात्री संपण्याची शक्यता आहे. तथापि, केंद्रशासित प्रदेश लडाख आणि जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड सारख्या राज्यांमधील बर्फाच्छादित भागात १ ऑक्टोबर २०२६ च्या मध्यरात्रीपर्यंत काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
सुमारे ३५ लाख कर्मचारी डिजिटल पद्धती करणार जनगणना
यावेळी सुमारे ३४ लाख प्रगणक आणि पर्यवेक्षक आणि सुमारे १.३ लाख जनगणना अधिकारी जनगणनेच्या कामासाठी तैनात केले जातील. जनगणना मोबाईल अॅप्लिकेशन वापरून डिजिटल पद्धतीने केली जाईल. लोकांना स्व-गणनेची सुविधा देखील उपलब्ध करून दिली जाईल. भारतात १८७२ मध्ये जनगणना प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून ही १६ वी जनगणना आहे. तर स्वातंत्र्यानंतरची आठवी जनगणना आहे.
स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच जातनिहाय जनगणना
भारतात स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच जातनिहाय जनगणना होणार आहे. यासाठी, जनगणना प्रश्नावलीमध्ये जातीचा एक नवीन स्तंभ तयार केला जाईल. गेल्या काही वर्षांपासून जातींची गणना हा एक प्रमुख राजकीय आणि निवडणूक मुद्दा बनला आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यासह राजद आणि समाजवादी पक्षासारखे विरोधी पक्ष जातीय जनगणना करण्याची मागणी करत होते.देशातील शेवटची जनगणना २०११ मध्ये झाली होती. कोरोना साथीमुळे २०२१ ची जनगणना पुढे ढकलण्यात आली होती, त्यामुळे पुढील जनगणना १६ वर्षांनी होत आहे.
