नाराज नाही म्हणणाऱ्या भास्कर जाधवांचा सरकारच्या विधेयकाला पाठींबा; सगळीच गणितं बदलली ?

भास्कर जाधव यांची भूमिका सध्या चर्चेचा विषय ठरते. विरोधी पक्षांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पत्र लिहिले होते त्यावर भास्कर जाधवांची सही नव्हती, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगत विरोध पक्षांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला.

जाधव यांनी आपला नाराज नसल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, आता त्यांनी सरकारच्या एका विधेयकाला पाठींबा दिल्याने चर्चांना उधाण आले आहे. त्यावर स्वतः जाधव यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

ते म्हणाले, ‘एखादं झाड तोडलं तर एक रुपया दंड होता. आता ते झाड तोडल्यास 50 हजार रुपये दंड करण्यात आला, असे ते मुळ विधेयक होते. ते आपण सभागृहात मागे घ्यायला भाग पाडले होते. हे विधेयक घातक आहे हे मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिले. कोकणात 99.99 टक्के खासगी जमीन आहे. खासगी जमिनीतील झाड एखाद्या शेतकऱ्याने तोडले तर त्याला 50 हजार रुपये दंड? जर वनजमिनीवरील झाड तोडले तर त्याविषयी दंड केला तर आमचे त्याविषयी काही म्हणणे नाही.

शहरी भागात झाड तोडले तरी तेवढाचा दंड अन् ग्रामीण भागात झाड तोडले तरी तेवढाच दंड. त्यातही तुम्ही फरक केला नाही. झाड लहान आहे का मोठे यातही फरक केला नाही. झाड तोडले किंवा फांद्या तोडल्या तरी ५० हजार रुपये दंड असा फरक केला नाही. तुम्ही अधिकाऱ्यांच्या हातामध्ये लोकांवर अत्याचार करण्याचे शस्त्र देताय, हे जेव्हा आम्ही सभागृहामध्ये लक्षात आणून दिली. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांचा समज होता की आपण विरोधाला विरोध करतोय. पण आपण जे बोलतोय ते बरोबर बोलतोय हे त्यांच्या लक्षात आल्याने त्यांनी ते विधेयक मागे घेतले होते. . सुधीर मुनगंटीवार हे वनमंत्री असताना त्यांनी ते विधेयक मांडले होते. आता ते विधेयक वनमंत्री गणेश नाईकसाहेबांनी मागे घेतले. आम्ही सरकारच्या वतीने नाही तर जनतेच्या वतीने मागे घेण्यास भाग पाडले.’, असे जाधव म्हणाले.

सरकार नव्हे जनतेच्या बाजुने

भास्कर जाधव यांनी स्पष्ट केले की, आम्ही सरकारच्या नाही तर जनतेच्या बाजुने ते विधेयक मागे घेण्यास आम्ही भाग पाडले. सरकारच्या विधेयकाला पाठींबा म्हणजे जनतेला पाठींबा आहे. वारीत नक्षलवादी घुसले असे आमदार मनीषा कायंदे म्हटल्या त्यावर बोलताना जाधव म्हणाले की, सरकारच्या डोक्यात किडा वळवला तो त्यांच्या निमित्ताने बाहेर पडला आहे.