आजकाल जयंत पाटलांना मोदींच्या योजना आवडायला लागल्या आहेत – मुख्यमंत्र्यांचा टोला

राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील हे राजीनामा दिला असल्याची चर्चा सुरु आहे. तसेच, गेल्या काही महिन्यापासून ते पक्षात नाराजीच्या चर्चाही सुरु आहेत.

अनेकदा जयंत पाटील आणि पक्षातील नेत्यांनी नाराजीच्या चर्चांना नकार दिला आहे. अशामध्ये सध्या सुरु असलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानाची चर्चा सुरु झाली आहे. सोमवारी (14 जुलै) विधानसभेत आमदार जयंत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर उत्तर देताना, “अलीकडे जयंत पाटील यांना पंतप्रधान मोदींच्या सर्व योजना आवडू लागल्या आहेत, ही आनंदाची बाब आहे,” अशी मिश्किल टिप्पणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील विधानसभेत म्हणाले की, “प्रत्येकाच्या खात्यावर पैसे देण्याची योजना आता सुरू करावी. आता जर याची बेरीज केली तर आत्ता 60 लाख लाभार्थी आहेत. 30 लाख जे आहेत त्यांना दोन पेट्या वाटण्यात येतात. 6 हजारची पेटी 2 हजारलाही कोणी घेणार नाही, जर आपण बाजारात बघितले तर. त्यामुळे 3 हजार ते साडे 3 हजार रुपयांच्या फरकाने आपण पेट्या खरेदी करतो आणि जे काही निकष आहेत टेंडरचे ते ठराविक लोकांनाच टेंडर मिळावे, असे निकष आखण्याचे काम गेले अनेक वर्ष चालू आहे.” असे ते म्हणाले. “हा गोंधळ महाराष्ट्रात इतका चालू आहे की आता एजंट चालू झाले आहेत. प्रत्येक तालुक्यात एजंट असून तुम्हाला आमके मिळवून देतो, तुम्हाला पेन्शन मिळवून देतो. मुश्रीफ मंत्री असताना हे महामंडळ निर्माण झाले आहे. एवढा मोठा एजंटचा महाराष्ट्रात सुळसुळाट सुरू आहे. म्हणून माझी मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की पंतप्रधानांचे स्वप्न आहे की डीबीटी सुरू व्हावी, तर ही योजना सुरू करणार का? आणि जे एजंट सुरू झाले आहेत, यावर निर्णय घ्यावा, असा माझा प्रश्न आहे.” असा सवाल त्यांनी उपस्थीत केले.

आमदार जयंत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर देताना म्हंटले की, मला एका गोष्टीचे समाधान आहे की जयंत पाटलांना मोदी साहेबांच्या सगळ्या योजना आवडायला लागल्या आहेत. आणि मोदी साहेबांच्या योजना लागू करा, असा आग्रह हा देखील मला अतिशय स्वागतार्ह वाटतो,” असे म्हणत टोला लगावला. तसेच, “हे जे प्रकरण आहे यात कामगारांच्या हिताचे काय? पण आपण जे सांगितले आहे एजंट तयार झाले आहेत, तर मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती तयार करून या योजनेत अधिकाधिक कसे पारदर्शकपणा आणता येईल? या संदर्भातला प्रयत्न केला जाईल.” असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.