दै चालु वार्ता 
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचं मोठं वक्तव्य !
राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशन समाप्तीनंतरच्या पत्रकार परिषदेत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन आम्ही दिले होते ते पूर्ण करणारच.
पण कर्जमाफी हा तात्कालीक उपाय आहे. कोणतेच राज्य दर पाच वर्षांनी कर्जमाफी देऊ शकत नाही. पण आम्ही शेतकऱ्यांसाठी कधीही हात आखडता घेतलेला नाही. शेतकऱ्यांचे जीवन सुखाचे व्हावे त्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना कराव्या लागतील. त्याच्याच शिफारशी करण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन समिती स्थापन केली आहे’, असे त्यांनी जाहीर केले.
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाची शुक्रवारी सांगता झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि मंत्री शंभूराज देसाई आदी उपस्थित होते. ‘जनसुरक्षा विधेयकावर विरोधकांनी अवस्था सहनही होत नाही, सांगताही येत नाही अशी झाली आहे. संयुक्त चिकित्सा समितीत त्यांचाही समावेश होता. तेव्हा अंतिम मसुदा त्यांच्याच सहमतीने मंजूर केला गेला. मसुद्यात काहीच आक्षेपार्ह नसल्याने त्यांनी तेव्हा कोणताच विरोध केला नाही. आता मात्र कोणाचा तरी दबाव आल्याने त्यांनी वेगळी भूमिका घेतली’, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
‘ छाप सोडता आली नाही’
‘विरोधकांनी उपस्थित राहणे आवश्यक होते. प्रश्नोत्तराच्या तासाला विरोधकांची जागा मोकळी पाहायला मिळाली. अधिवेशनाच्या निमित्ताने विरोधकांना छाप पाडण्याची संधी घेता आली नाही’, अशी टीका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.
‘ही आमच्यासाठी मोठी गोष्ट’
‘सर्वसामान्यांना न्याय देणे हाच आमचा अजेंडा आहे. त्याचदृष्टिकोनातून आम्ही अधिवेशनाचे कामकाज पार पडले. शिक्षकांच्या प्रश्न असो वा इतर सगळे प्रश्न आम्ही सोडविले आहे. तीन वर्षांपासून विकासाला गती देण्याचे काम आम्ही विविध माध्यमातून करीत आहोत. अंतिम आठवडा प्रस्तावात जे विषय विरोधकांनी घुसविले होते. ते लक्षात ते अंतिम आठवडा कमी वार्षिक अहवाल जास्त वाटते’, असा टोला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी लगाविला. तर, ‘उत्तर ऐकायला विरोधक थांबले नाही. तेवढे धाडस दाखवायला हवे, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
