दै चालु वार्ता 
न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांनी देशात खळबळ !
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने न्यायव्यवस्थेतील उच्च व खालच्या न्यायालयांमधील असमतोलावर थेट आणि कडवट भाषेत टिप्पणी केली आहे. “जिल्हा न्यायालयातील न्यायाधीशांना शूद्रांसारखी वागणूक दिली जाते, तर उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश स्वतःला सवर्ण समजतात,” असं खंडपीठाने म्हटलं आहे.
व्यापम घोटाळ्याशी संबंधित एका प्रकरणात बडतर्फ करण्यात आलेल्या जिल्हा न्यायाधीशांची सेवा पुन्हा प्रस्थापित करताना न्यायालयाने हे मत नोंदवले, ज्यामुळे देशभरातील न्यायिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. (High Court)
न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन आणि दिनेश कुमार पालीवाल यांच्या खंडपीठाने १४ जुलै रोजी दिलेल्या निर्णयात, व्यापम घोटाळ्यातील वेगवेगळ्या जामीन आदेशांवरून २०१४ मध्ये बडतर्फ करण्यात आलेल्या अतिरीक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जगतमोहन चतुर्वेदी यांची सेवा बेकायदेशीररित्या संपवण्यात आली होती, असा ठपका ठेवत ती रद्द केली. तसेच, त्यांचे पेन्शनसंबंधी सर्व हक्क पुन्हा लागू करण्याचे आदेश दिले.
काय आहे प्रकरण?
हे प्रकरण माजी अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जगत मोहन चतुर्वेदी यांच्याशी संबंधित आहे. २०१४ मध्ये व्यापम घोटाळ्याशी निगडित काही प्रकरणांमध्ये वेगवेगळे जामीन आदेश दिल्याबद्दल त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले होते. या निर्णयाविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने चतुर्वेदी यांची बडतर्फी पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरवून रद्द केली. न्यायालयाने म्हटले की, त्यांच्यावर मोठा अन्याय झाला आहे. न्यायालयाने त्यांचे सर्व निवृत्तीवेतनाचे लाभ पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले. इतकेच नव्हे, तर केवळ न्यायिक आदेश दिल्यामुळे त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला झालेल्या त्रासाबद्दल आणि सामाजिक मानहानीबद्दल राज्य सरकारला ५ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला.
उच्च आणि जिल्हा न्यायालयातील संबंध जमीनदार आणि वेठबिगार सारखे
न्यायालयाने आपल्या निकालात उच्च न्यायालय आणि जिल्हा न्यायपालिका यांच्यातील संबंधांवर अत्यंत कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. राज्यातील उच्च न्यायालय आणि जिल्हा न्यायपालिका यांच्यातील संबंध परस्पर आदरावर नव्हे, तर भीती आणि न्यूनगंडावर आधारलेले आहेत. अवचेतन पातळीवर, जातीय व्यवस्थेची काळी छाया येथे दिसते, जिथे उच्च न्यायालयातील लोक ‘सवर्ण’ आहेत आणि जिल्हा न्यायपालिकेतील दीनदुबळे ‘शूद्र’ आहेत. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि जिल्हा न्यायपालिकेचे न्यायाधीश यांच्यातील संबंध हे ‘जमीनदार आणि वेठबिगार’ यांच्यासारखे आहेत, असे खंडपीठाने न्यायव्यवस्थेतील सत्तात्मक विषमता उघड करताना नमूद केलं.
रेल्वे स्टेशनवर स्वागत, चहापाणी सेवा… सरंजामी परंपरेचे जिवंत उदाहरण
जिल्हा न्यायाधीश जेव्हा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना अभिवादन करतात, तेव्हा त्यांची देहबोली अक्षरशः लाचारीची असते. यामुळे ते पाठीचा कणा नसलेल्या सस्तन प्राण्यांसारखे वाटतात. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर वैयक्तिकरित्या काळजी घेणे, त्यांना चहा-नाश्ता देणे यांसारख्या गोष्टी सर्रास घडतात. ही गुलामीसारखी प्रवृत्ती आजही न्यायपालिकेत सुरू असल्याचे खंडपीठाने सांगितले.
भीतीच्या छायेखाली काम करणारी न्यायव्यवस्था न्याय देऊ शकत नाही
कनिष्ठ न्यायाधीशांच्या मानसिक स्थितीवर भाष्य करताना न्यायालय म्हणाले, “जिल्हा न्यायाधीशांनाही कुटुंब, मुलांचे शिक्षण, आई-वडिलांचे आजारपण आणि भविष्याची चिंता असते. अशात अचानक नोकरी गमावल्यास ते रस्त्यावर येतात आणि समाज त्यांच्या सचोटीवर संशय घेतो. या सततच्या भीतीखाली काम करणारी न्यायपालिका निर्भीडपणे ‘न्याय’ देऊ शकत नाही, उलट ‘न्यायाला तिलांजली’ देईल.” न्यायालयाने पुढे म्हटले की, याच भीतीमुळे अनेकदा योग्य प्रकरणांमध्ये जामीन नाकारला जातो किंवा पुराव्यांअभावीही शिक्षा सुनावली जाते. केवळ आपली नोकरी वाचवण्यासाठी हे केले जाते आणि याच मानसिकतेचे बळी याचिकाकर्ते ठरले.
