दै चालु वार्ता 
राहुल गांधी बराच काळ व्होट चोरीविषयी बोलत होते. अखेरीला ७ ऑगस्टला त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. हा मोठा अ‍ॅटमबॉम्ब ठरेल असे त्यांना वाटत होते. बहुसंख्य मीडियाने मात्र त्याला फुस्स ठरवले.
अर्थात हे तसे अपेक्षितच होते. काही अपवाद वगळता हिंदी व इंग्रजीतील बहुतांश मीडिया नरेंद्र मोदींचा भक्त व राहुलचा द्वेषकर्ता आहे. त्यानुसार मग राहुलच्या दाव्यांबाबत शंका व्यक्त झाल्या. होता होईल तो त्यांचे आरोप राजकीय ठरवण्याचे प्रयत्न झाले.
राहुल यांच्या दाव्यांबाबत काही प्रश्न नक्कीच विचारता येतात. महादेवपुरामध्ये १ लाख मतांची चोरी झाली असा त्यांचा मुख्य आरोप आहे. पण मतदारांची नावे दोन ठिकाणी असणे, पत्ते संदिग्ध असणे वगैरे प्रकार घडू शकतात. आपल्यापैकी अनेकांकडे गावाकडचे एक आणि नोकरीसाठी पुण्या-मुंबईत आल्यावर तिकडचे एक अशी मतदान ओळखपत्रे सहज आढळू शकतात. त्यामुळे हे सर्व मतदार चोरच असतील असे नव्हे. अनेकदा जुने नाव काढून टाकण्याचा आळस केला जातो. बर्‍याचदा तसा अर्ज दिला तरी आयोग नाव हटवतच नाही. कारण त्यांच्याकडची यंत्रणा अगदीच ढिसाळ आहे. पण या सगळ्याच सरसकट चोर्‍या नसतात. सर्वच मतदार बोगस वा बनावट नसतात. दोन वा चार ठिकाणी नाव असले तरी मतदान एकदाच झालेले असू शकते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हे सर्व मतदान भाजपलाच झाले असेल असे गृहीत धरणे थोडे घाईचे होऊ शकते. या गडबडींमुळेच भाजपचा विजय झाला, किंबहुना, निवडणुका जिंकण्यासाठी भाजपनेच आयोगाच्या मदतीने हे सर्व घडवून आणले असा निष्कर्ष काढायचा तर ही आकडेवारी पुरेशी नाही. अजून पुरावे लागतील हे मान्य करता येईल.
पण तरीही राहुल यांचे दावे अत्यंत स्फोटक आहेत. त्याची कारणे दोन. एक म्हणजे, त्यांच्या आकडेवारीतील प्रमाण. बनावट पत्ते, डबल मतदार, चुकीची नावे, अस्पष्ट फोटो यांची संख्या 30-40 हजार आहे. दहा बाय दहाच्या खोलीत किंवा बिअर बारच्या पत्त्यावर 50 ते 100 लोक राहत असल्याच्या ज्या केसेस राहुल यांनी दिल्या आहेत त्या एक-दोन नव्हे तर अनेक आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पहिल्यांदा मतदान करण्यासाठी जो फॉर्म ६ भरावा लागतो त्यावर 70 ते 90 वयोगटातल्या सुमारे 30 हजार नागरिकांचा समावेश आहे. कुठेतरी दहा-वीस चुका झाल्या, चुकार गफलती झाल्या असे त्यांचे स्वरुप नाही. राहुल यांच्या म्हणण्यानुसार एकूण ६ लाख मतदानामध्ये १ लाख म्हणजे सुमारे १६ टक्के मतदारांबाबत शंका निर्माण व्हावी असा हा प्रकार आहे.
ही सर्व तपासणी करताना काँग्रेसला जे सव्यापसव्य करावे लागले ते चक्रावून टाकणारे आहे. राहुल यांचा दावा स्फोटक का आहे त्याचे तेच दुसरे कारण आहे. कोणाही संघटनेला मतदारयादीची तपासणी करायची असेल तर ती सहज उपलब्ध असायला हवी. इथे तर काँग्रेस हा एक मान्यताप्राप्त व देशभर पसरलेला पक्ष ती मागणी करीत होता. तरीही आयोगाने त्यांना बराच काळ तंगवले. नंतर त्यांना छापील कागदावर या याद्या दिल्या. त्याऐवजी पेन ड्राईव्हवर त्या मिळाव्यात असे काँग्रेसचे म्हणणे होते. ते अमान्य झाले. या छापील याद्या स्कॅन करता येणार नाहीत अशा स्वरुपाच्या होत्या (मशीन रिडेबल नव्हत्या). त्यामुळे त्या याद्यांमधील नावे संगणकात भरणे व त्यांची तपासणी करणे हे जटील झाले. हाच डेटा पेन ड्राईव्हवर मिळाला असता तर संगणकात टाकून काही सेकंदात त्याची छाननी शक्य झाली असती. एकच फोटो, पत्ता, नाव इत्यादी अनेक ठिकाणी आहे का हे काही मिनिटात तपासता आले असते. याद्या मशीन रिडेबल न मिळाल्याने ते अवघड बनले. अशा प्रकारे ही अडवणूक करण्याचा निवडणूक आयोगाचा प्रयत्न हा संशय निर्माण करणारा आहे.
राहुल यांच्या आरोपांनंतर निवडणूक आयोगाची प्रतिक्रिया ही याच अडवणुकीच्या पवित्र्याला साजेशी होती. राहुल यांनी आयोगाची माहिती वापरूनच निष्कर्ष काढल्याचा दावा केला. तरीही त्याची पडताळणी न करताच एका मिनिटात आयोगाने त्यांना चुकीचे ठरवले. सर्वात कहर म्हणजे राहुल यांनी शपथपत्रावर हे आरोप करावेत, अन्यथा देशाची माफी मागावी अशी अजब मागणी केली.
राहुल हे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आहेत. ते जाहीरपणे आकडेवारी व नावे वगैरे दाखवून काही आरोप करत आहेत. शिवाय त्याचे स्केल प्रचंड आहे. अशा स्थितीत याची नीट चौकशी केली जाईल हीच आयोगाची पहिली प्रतिक्रिया असायला हवी होती. ही चौकशी करून यादीमध्ये इतक्या प्रकारचे घोटाळे कसे राहिले त्याचा तपशीलवार खुलासा करायला हवा होता. निवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त, घटनात्मक संस्था आहे. निवडणुकीबाबत तिचे काम एखाद्या पंचासारखे तसेच न्यायालयासारखे आहे. त्यामुळे तिच्या कारभारात कमालीचा चोखपणा असणे अपेक्षित आहे. एकही चूक होऊ न देणे हेच तिचे उद्दिष्ट असले पाहिजे. काही चुका झाल्याच तर त्या कोणत्या स्थितीत झाल्या हे आयोगाला समजावून सांगता आले पाहिजे. कोण्याही राजकीय पक्षाला या चुकांचा लाभ झालेला नाही वा त्यांचा हस्तक्षेप झालेला नाही हेही त्याला पटवून देता यायला हवे. तरच जनतेचा आपल्या निवडणूक व्यवस्थेवर विश्वास राहील.
आज देशात कोणत्याही प्रश्नावर काँग्रेसने सरकारवर टीका केली तर भाजपवाले काँग्रेसला ती करण्याचा काय अधिकार आहे असा सवाल करतात. म्हणजे कोविडमध्ये लोक मेले तर त्याबद्दल माफी मागण्याऐवजी किंवा चुका नेमक्या का झाल्या हे सांगण्याऐवजी भाजपवाले काँग्रेसच्या काळात काय घडले होते याचा पाढा वाचतात. मरणारे लोक सामान्य असतात व तेदेखील सरकारला हाच जाब विचारू पाहत असतात याकडे भाजपवाले सोईस्कर दुर्लक्ष करतात. पूर्वी मणिपूरसंदर्भात किंवा अलीकडे ऑपरेशन सिंदूरसंदर्भात लोकसभेत बोलण्याची वेळ आली तेव्हा मोदींनी तीच ती नेहरू व इंदिरा गांधींची टेप लावली. स्वत:च्या सरकारच्या चुकांविषयी ते एका शब्दानेही बोलले नाहीत.
दुर्दैवाने राहुल यांच्या आरोपांबाबत निवडणूक आयोगानेदेखील हाच पवित्रा घेतलेला दिसतो. निवडणुका पारदर्शक असणे ही आपली जनतेप्रतीची जबाबदारी आहे हे विसरून जाऊन ते राहुल आणि काँग्रेसला जबाब देण्याच्या भूमिकेत उतरले आहेत. त्यामुळेच कुठल्या तरी चुकीच्या नियमावर बोट ठेवून ते राहुल गांधी यांनीच शपथपत्र द्यावे अशी मागणी करीत आहेत. राहुल यांनी ती केलीच तर निवडणूक झाल्यावर एका महिन्याच्या आत ती करण्यात आलेली नाही या आधारावर आयोग चौकशीची मागणी फेटाळून लावेल यात अजिबात शंका नाही.
या अ‍ॅटमबॉम्बबाबत भाजपची प्रतिक्रियाही पाहण्यासारखी आहे. राहुल यांच्या आकडेवारीबाबत एका अक्षरानेही त्यांच्यापैकी कोणी बोलत नाही. केवळ ते वारंवार अशीच विधाने करतात, काँग्रेसचा इतिहास असाच आहे अशी भरमसाठ विधाने ते करतात. भाजप हा स्वत:ला जगातील सर्वात मोठा पक्ष म्हणवतो. शिवाय, आपण अत्यंत स्वच्छ असल्याचा दावा (अनेकदा तोंडावर पडूनही) तो करतो. अशा स्थितीत राहुल यांच्या आरोपांची आयोगाने तात्काळ चौकशी करावी, असे भाजपने म्हणायला हवे होते. पण चौकशीतला च देखील तोंडातून काढायला तयार नाहीत. किंबहुना, निवडणूक आयोग आणि भाजप यांनी चौकशीबाबत बाळगलेले मौन हाच या प्रकरणातला खरा स्फोटक मामला आहे. राहुल यांच्या आरोपांनंतरचा सन्नाटा हाच कित्येक अ‍ॅटमबॉम्बच्या आवाजाइतका मोठा आहे.
हा सन्नाटा जनतेला ऐकू येऊ नये म्हणून मग मीडिया आणि भाजपचे भक्त काही इतर सवाल करतात. काही जण विचारतात की बिहारमधील मतदारयादी तपासणीला काँग्रेस का विरोध करीत आहे. त्याचे उत्तर अगदी साधे आहे. ती तपासणी आयोगाने अचानक जाहीर केली. लोकांना उत्तरे देण्यास अतिशय कमी वेळ आहे. आपली किंवा आईबापांची जन्म प्रमाणपत्रे सर्वांकडेच असतातच असे नाही. त्यात इतरही बरेच घपले आहेत. आणि ते उघड होऊनही आयोग आपली कार्यवाही रेटून नेत आहे. हेच काम निवडणुकानंतर पूर्ण देशभर शांततेने करायला कोणत्याही पक्षाचा विरोध असण्याचे काही कारणच नाही.
राहुल हे न्यायालयात का जात नाहीत असेही काहींचे म्हणणे आहे. कदाचित आज ना उद्या त्यांना ते करावे लागेल. पण निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेत आपण नेमका किती व कसा हस्तक्षेप करावा याबाबत खुद्द सर्वोच्च न्यायालयच किती गोंधळलेले आहे हे बिहारबाबतच्या सुनावणीवरून दिसते आहे. आधारकार्ड सुरू झाले तेव्हाच तो नागरिकत्वाचा पुरावा नाही हे मनमोहनसिंग सरकारने स्पष्ट केले होते. तरीही न्यायालयाने आधी तो पुरावा म्हणून का घेत नाही असा सवाल केला व कालपरवा त्यापासून माघार घेतली. अशाच इतर अनेक गोष्टी त्या खटल्यात घडल्या आहेत. अशा स्थितीत न्यायालयाकडे जाताना राहुल यांनी चार वेळा विचार केला तर स्वाभाविकच म्हणावे लागेल. राफेलच्या आरोपांबाबत किंवा शिंदे यांच्या सत्तांतराबाबत न्यायालयातील खटल्यांचा अनुभवही सर्वांच्या समोर आहेच. त्यामुळे तूर्तास मतदारयादीत भयंकर भानगडी आहेत हे सर्वांच्या निदर्शनास आणणे हे काम राहुल यांनी आपले मानलेले दिसते. ते योग्य आहे.
