
महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणावरून राजकीय वातावरण तापलं आहे. जरांगे पाटील यांनी मुंबईत आंदोलनाची हाक दिली आहे. मात्र, मुंबईतील आझाद मैदानावरील आंदोलनापूर्वीच हायकोर्टानं जरांगेंना धक्का दिला आहे.
न्यायालयानं मनाई केल्यानंतरही जरांगे आंदोलनावर ठाम आहे. याचदरम्यान, आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे.
महायुती सरकारची मंगळवारी (ता.26) गणेशोत्सव आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या मंत्र्यांची एक गोपनीय बैठक झाल्याची माहिती समोर येत असून त्यामध्ये मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाविषयी शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी माध्यमांसमोर कोणतंही वक्तव्य न करण्याची ताकीद शिंदेंनी दिले असल्याचे बोलले जात आहे.
याचवेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आणखी एक मोठा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर येत आहे. शिंदे यांनी यावर्षी गणेशाची प्रतिष्ठापना ठाण्यात करणार नसून त्यांच्या सातारा जिल्ह्यातील दरे गावी होणार असल्याचं बोललं जात आहे. एकीकडे आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांचं मराठा वादळ मुंबईत धडकणार असतानाच दुसरीकडे शिंदे हे दरे गाव गाठणार आहे,अशी माहिती समोर येत आहे.
ज्या ज्यावेळी एकनाथ शिंदे दरे गावी जातात,तेव्हा ते महायुती सरकारमध्ये नाराज असल्याच्या चर्चांना उधाण येते. आता एकीकडे मनोज जरांगे यांनी देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या कुटुंबियांबद्दल अपशब्द वापरल्यानंतर भाजप नेत्यांनी त्यांच्यावर टीकेचा भडीमार सुरू केला. त्याचवेळी दुसरीकडे शिंदे वा शिवसेनेचे मंत्री मात्र मौन बाळगून असल्याचं दिसून येत आहे.
याचदरम्यान, शिवसेनेच्या आज झालेल्या गोपनीय बैठकीत महायुतीबाबत समन्वय साधून बोलणं अपेक्षित असल्याचा मुद्दाही चर्चेत होता. त्याचवेळी गणेशोत्सव काळात अधिकाधिक लोकापर्यंत पोहोचून, गाव तिथं शाखा, घर तिथं शिवसैनिक या सूत्रानुसार शिवसेनेच्या पक्षवाढीसाठी जोर लावण्यासंबंधीचे आदेशही शिंदेंनी दिल्याचं बोललं जात आहे.
मनोज जरांगे पाटलांनी मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा एल्गार करत मुंबईला धडक देण्याची तयारी केली आहे. पण याहीवेळी जरांगेंच्या टार्गेटवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसच असल्याचं दिसून येत आहे. तसेच त्यांनी एकनाथ शिंदे मराठ्यांना आरक्षण द्यायला तयार होते, पण देवेंद्र फडणवीसांनी आडकाठी आणली, असा गंभीर आरोपही जरांगेंनी केला आहे.
मुख्यमंत्री झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीसांनी गेल्या आठ महिन्यांत मराठा समाजाच्या मागण्यांचा विचार केला नाही. यावरून त्यावेळीही फडणवीसांनीच काम रोखल्याचा आरोप जरांगेंनी केला. याचवेळी राज्य सरकार आणि मनोज जरांगे यांच्यामध्ये मध्यस्ती करण्याची जबाबदारी जर आपल्याला दिली तर ती पार पाडू, असा विश्वासही शंभुराज देसाई यांनी व्यक्त केला.